अवैध कालोनिया होंगी नियमित

संदीप रतन, गुड़गांव : शहर की अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा। नगर निगम ने 50 कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है। इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

कुछ कालोनियां पहले ही नियमित की जा चुकी हैं। बाकी को नियमित करने के लिए निगम जल्द ही सर्वे कराएगा। बता दें कि शहर व आसपास के नगर निगम के क्षेत्र में कई अवैध कालोनियां हैं। जहां पर सुविधाओं की कमी है। इन कालोनियों को कई शर्तो के आधार पर नियमित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।

50 फीसदी आबादी जरूरी

सरकारी नियमों के मुताबिक जिन कालोनियों को नियमित किया जाना है, वहां पर 50 फीसद क्षेत्र में आबादी होना जरूरी है। इस शर्त में 100 एकड़ को आधार माना गया है। इसके अलावा किसी सरकारी जमीन पर भी कब्जा नहीं होना चाहिए। दमकल की गाड़ी भी ऐसे रिहायशी इलाकों में पहुंचने की जगह होनी चाहिए। अन्यथा कालोनी को मंजूरी नहीं मिलेगा। खाली पड़े एक हजार वर्ग गज या इससे बड़े भू खंडों को भी नियमित नहीं किया जाएगा।

बिना प्लान के बनीं कालोनियां

बिना किसी प्लान और स्वीकृति के कृषि भूमि पर काफी कालोनियां बन गई हैं। इससे वहां के नागरिकों के साथ-साथ नगर निगम को भी परेशानी हो रही है। पिछले दिनों निगम ने ऐसी 38 कालोनियों को नियमित करके बिजली पानी और सड़क जैसी सुविधाएं दी हैं।

विकास शुल्क देकर ले सकते हैं सुविधा

150 रुपये प्रति गज के हिसाब से विकास शुल्क देकर नियमित की गई कालोनियों के लोग बिजली-पानी जैसी सुविधाएं ले सकते हैं। जिन्होंने विकास शुल्क जमा नहीं कराया है, उनके लिए निगम हर कालोनी में कैंप लगाएगा। इसके लिए निगम ने योजना तैयार कर ली है। कैंप में निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिन्होंने शुल्क जमा नहीं कराया है, उनको नोटिस जारी किया जाएगा।

वर्जन

'' अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए पहले शहर में उनका सर्वे किया जाएगा। निजी एजेंसियों से सर्वे का काम कराया जाएगा। 50 कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। ''

-सुधीर चौहान, वरिष्ठ नगर योजनाकार नगर निगम गुड़गांव।