67 लाख खर्च, नहीं मिले आवास

संवाद सहयोगी, नगीना : देश के 90वें अल्पसंख्यक बहुल्य जिला मेवात में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2009 में नगीना खंड में मेवात माडल स्कूल के शिक्षकों के लिए आवासीय भवन बनाने की योजना शुरू की गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है।

बता दें कि 2009 में केंद्रीय अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय ने मेवात विकास प्राधिकरण व जिला प्रशासन के प्रपोजल पर 34 करोड 20 लाख रुपये की राशि से विभिन्न विकास कार्यो को मंजूरी दी थी। इसमें से 67.36 लाख के बजट से नगीना के मेवात माडल स्कूल में तीन मंजिला स्टाफ क्वार्टर का कार्य दिसंबर 2010 में शुरू हुआ था, जो 31 मार्च 2013 तक पूरा हो जाना था। नेशनल बिल्डिग कंस्ट्रकशन कार्पोरेशन इसकी निर्माण एजेंसी है, मगर तय समय सीमा के डेड़ वर्ष बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। बीच में गुणवत्ता में कमी के आरोपों के चलते कार्य बंद भी रहा था। पिछले दिनों दोबारा से खिड़की दरवाजों पर किवाड़ चढ़ाने व अंदर टाइल्स आदि बिछाने का काम चला है। ठेकेदार के कारिदों की मानें तो इस बार कार्य पूरा करके स्टाफ क्वार्टर माडल स्कूल को सौंप दिए जाएंगे। उधर, आवासीय सुविधा तैयार होने में देरी के चलते शिक्षकों को आवासीय सुविधा के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

जिला पार्षद अली मोहम्मद एडवोकेट, पूर्व जिला पार्षद नसीम गोरवाल, पूर्व सरपंच बाबूराम जैन आदि का कहना है कि अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय से मेवात में विकास की काफी उम्मीदें बंधी थीं, लेकिन सभी योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाईं। इनका कहना है यदि सभी पुराने विकास कार्य तय समय में पूरे हो जाते तो पिछले चार साल में तो अन्य कई विकास योजनाएं भी मेवात के लिए मंजूर हो सकती थीं।