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दस्ते को नहीं अनधिकृत विज्ञापन सामग्री की जानकारी

By Edited By: Published: Mon, 29 Jul 2013 05:29 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jul 2013 05:30 PM (IST)
दस्ते को नहीं अनधिकृत विज्ञापन सामग्री की जानकारी

वरिष्ठ संवाददाता, गुड़गांव : नगर निगम अतिक्रमण विरोधी दस्ते को यह पता ही नहीं कि किस विज्ञापन सामग्री का पैसा जमा है और किसका नहीं। न ही वह यह जानते हैं कि किसे अनुमति है और किसे नहीं। जब दस्ते को यह जानकारी नहीं है तो वह कैसे अनधिकृत सामग्री हटाएगा। यह जानकारी विज्ञापन सब कमेटी की बैठक में सामने आने पर कमेटी ने टैक्स सुपरिटेंडेंट को दो दिन में सारी जानकारी दस्ते को देने के निर्देश दिए। इसके बाद दस्ते को अनधिकृत विज्ञापन सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए।

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कमेटी के वाइस चेयरमैन व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा ने बैठक की अध्यक्षता की। मौके पर कमेटी के सदस्य डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया, पार्षद रविंद्र कटारिया, टैक्स सुपरिटेंडेंट प्रशांत पराशर, एसडीओ विजय ढाका व अभिनव वर्मा मौजूद थे। अनधिकृत सामग्री नहीं हटाने के जवाब में अतिक्रमण विरोधी दस्ते के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सुपरिटेंडेंट द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। जब उन्हें यह पता ही नहीं कि कौन सी सामग्री का पैसा जमा है और किसका नहीं तो फिर वह कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। इस पर प्रशांत को दो दिन में सारी जानकारी दस्ते को देने के आदेश दिए गए। बत्रा ने बताया कि बैठक में अधिकारियों ने बताया कि करोड़ों रुपये का राजस्व विज्ञापन वालों पर बकाया है। इसके बावजूद न तो वसूली की जा रही न ही इनकी सामग्री हटाई जा रही है। बत्रा ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि वह सुधर जाए वरना फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद बत्रा ने निगमायुक्त पीसी मीणा से मुलाकात की और शहर में चल रहे विज्ञापन के खेल से उन्हें अवगत कराया। मीणा ने भी कहा कि इन पर नकेल कसी जाएगी और हर हाल में बकाया करोड़ों रुपए वसूले जाएंगे।

कमेटी जारी करेगी शोकाज नोटिस

जिन दो एजेंसी पर विज्ञापन के करीब बीस करोड़ रुपये बकाया है, उन्हें कमेटी शोकाज नोटिस जारी करेगी। इसके बाद सदन में इस मामले को रखकर संबंधित एजेंसी को काली सूची में डाला जाएगा। साथ ही इनकी सामग्री भी हटाई जाएगी।

अधिकारी ही पहुंचा रहे राजस्व को नुकसान

विज्ञापन के खेल में नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी शामिल हैं। यही निगम को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। एजेंसी से करोड़ों रुपये वसूली के साथ ही बिना अनुमति लगी सभी सामग्री का सफाया कराया जाएगा।

यशपाल बत्रा, सीनियर डिप्टी मेयर

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