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दो माह में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दो मामले मिले

संवाद सूत्र, टोहाना: अनुसूचित जाति-जनजाति के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के मामलों में प्रदेश सरकार व न्

By Edited By: Published: Thu, 29 Sep 2016 05:44 PM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2016 05:44 PM (IST)
दो माह में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दो मामले मिले

संवाद सूत्र, टोहाना: अनुसूचित जाति-जनजाति के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के मामलों में प्रदेश सरकार व न्यायालय के निर्देशानुसार पीड़ित व्यक्ति तक तुरंत आर्थिक राहत पहुंचाई जाए। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा भी तुरंत केस दर्ज करके दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए।

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यह बात एसडीएम सतीश कुमार ने अपने कार्यालय में आयोजित उपमंडल स्तरीय (अनुसूचित जाति-जनजाति) सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की दूसरी त्रैमासिक बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि महिला के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर अंकुश के लिए कानूनों को कड़ा बनाया गया है और प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी के साथ-साथ इसे तुरंत उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। बैठक में कमेटी के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने शिरकत की। इस दौरान पिछली बैठक में रखे गए मामले की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

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दो माह में दो मामले मिले :

कमेटी के चेयरमैन एसडीएम सतीश कुमार ने बताया कि उपमंडल में पिछले दो माह के दौरान महिला के खिलाफ उत्पीड़न के दो मामले प्रकाश में आए हैं। पहले मामले में हरियाणा परिवहन विभाग में कंडक्टर ई‌र्श्वर ¨सह से संबंधित है। इस मामले में पीड़ित को तुरंत 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई और यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरे मामले में टोहाना में 26 सितंबर को सुमन नामक एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रशासन द्वारा दफा 302 का मुकदमा दर्ज करवाया गया और पीड़िता के बच्चों के लिए 4 लाख 12 हजार 500 रुपये की सहायता राशि स्वीकृत करवाई गई। इसका बजट एकाध दिन में चंडीगढ़ से प्राप्त होगा जिसे तुरंत पीड़ित परिवार के खाते में भेज दिया जाएगा।

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पीड़ित को 8.25 लाख तक की सहायता :

ऐसे मामलों में अधिकतम 1 लाख 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान था लेकिन अब सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 85 हजार से 8 लाख 25 हजार रुपये तक किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के व्यक्ति को अपशब्द कहने से लेकर हत्या तक के मामलों में पीड़ित को राहत पहुंचाने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के बाद अब उपमंडल स्तर पर भी ऐसे मामलों की निगरानी के लिए सतर्कता कमेटियां गठित की गई हैं जो ऐसे मामलों पर नजर रखेंगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने में उनकी मदद करेंगी।

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ये रहे मौजूद :

इस मौके पर नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार, नप के कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार, बीडीपीओ दिलबाग ¨सह, सहायक सूचना एवं जन-संपर्क अधिकारी सत्यपाल ¨सह, तहसील कल्याण अधिकारी राकेश कुमार, पंचायत समिति चेयरमैन भगवान दास, समिति सदस्य कुश भार्गव, डॉ. गोपीचंद, बलवंत ¨सह, रामफल, ठरवी सरपंच रामफल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे।


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