ई-टेंड¨रग को लेकर सरपंचों में नाराजगी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद: सरकार द्वारा विकास कार्यो में पांच लाख से अधिक राशि खर्च किए जाने के लिए बनाई गई ई-टेंड¨रग की नीति के विरोध में फरीदाबाद खंड के सरपंचों ने सरपंच एकता मंच के बैनर तले शुक्रवार को सेक्टर-12 लघु सचिवालय में उपायुक्त समीरपाल सरो को ज्ञापन दिया। सरपंचों ने नई नीति को अपने अधिकारों में कटौती बताया है। सरपंचों ने नीति में 15 जुलाई तक सरकार को बदलाव करने का समय दिया है।

प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सरपंचों को विकास कार्यो के लिए 10 लाख रुपये तक खर्च करने का अधिकार दिया था। वहीं 10 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्य कराने के अधिकार अधिकारियों के दिए हुए थे। भाजपा की मनोहर लाल सरकार ने अब 7 जून-2017 को एक पत्र पंचायतों को भेजा है। पत्र के माध्यम से कहा है कि अब सरपंच 5 लाख रुपये तक के ही विकास कार्य करा सकते हैं। यदि 5 लाख रुपये से अधिक राशि विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी तो उसके लिए ई-टेंडर कॉल करने होंगे।

फरीदाबाद खंड सरपंच एकता मंच की तरफ से गांव कांवरा के सरपंच केशव भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस के शासन में 10 लाख रुपये से अधिक राशि के टेंडर किए गए थे, वे कार्य अभी तक अधर में लटके हुए हैं। ठेकेदार राशि को लेकर भाग जाते हैं। सरकार 5 लाख रुपये से ज्यादा राशि के ई-टेंडर कॉल करने की नीति बनाकर सरपंचों के अधिकारों में कटौती कर रही है। अब तक चेक पर सरपंच और पंचायत सचिव के हस्ताक्षर होते थे, अब नई नीति के अनुसार चेक पर सरपंच को पंचायत सचिव के साथ सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से भी हस्ताक्षर कराने होंगे। सरकार ने यदि 15 जुलाई तक नीति में बदलाव नहीं किया तो फिर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ खंड के सरपंचों की बैठक होगी। इसके बाद फरीदाबाद, गुरुग्राम और राई सोनीपत के सरपंच मिलकर सरकार के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे।