किसानों को 31 जुलाई तक मिल जाएगा मुआवजा
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ : इंडस्ट्रीयल मॉडल टाउन (आइएमटी) के किसानों को हाईकोर्ट से बढ़ा हुआ मुआवजा
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ : इंडस्ट्रीयल मॉडल टाउन (आइएमटी) के किसानों को हाईकोर्ट से बढ़ा हुआ मुआवजा हरियाण राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) 31 जुलाई तक पूरा भुगतान कर देगी। ऐसी विभाग के अधिकारियों और किसानों के बीच सहमति बनी है। जैसे-जैसे अदालत की पेशी तारीख होंगी, उनके अनुसार मुआवजा राशि जमा करा दी जाएगी। जल्द ही धरना समाप्त हो सकता है।
बता दें कि आइएमटी के किसानों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मुआवजा बढ़ाने के लिए एक याचिका 2014 में दायर की थी। इस याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए एचएसआइआइडीसी को 1250 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा देने के सितंबर-2015 में आदेश दे दिए। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एचएसआइआइडीसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में बृहस्पतिवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश वाईएस राठौर की अदालत में सुनवाई होनी थी। अदालत में एचएसआइआइडीसी के अधिकारी और किसान दोनों पक्ष पेश हुए। अदालत में किसानों ने कहा कि विभाग के अधिकारी ये लिखित में दें कि मुआवजा 31 जुलाई तक पूरा दे दिया जाएगा। अदालत ने इस मामले में कहा है कि ये लिखकर नहीं लिया जा सकता कि विभाग कब तक मुआवजा देगा। जैसे-जैसे पेशी की तारीख होगी, उसके अनुसार पूछेंगे कि अब तक मुआवजे की किस्त दी या नहीं।
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किसानों को मुआवजा देने के लिए 67 करोड़ रुपये पहले जिला राजस्व अधिकारी के पास जमा किए थे। इसमें से 6 करोड़ रुपये बचे हुए थे। 45 करोड़ रुपये बृहस्पतिवार को अदालत में पेश होने से पहले जमा करा दिए हैं। अब जिला राजस्व अधिकारी के पास मुआवजे के 51 करोड़ रुपये जमा हो गए हैं। किसानों को मुआवजा 8 सितंबर तक देना है। अब किसानों ने कहा है कि पंचायतों को पंचायती जमीन का मुआवजा भले दिसंबर तक दे दिया जाए, लेकिन किसानों का निजी मुआवजा 31 जुलाई तक दे दिया जाए। विभाग भी इस पर सहमत हो गया है। 31 जुलाई तक जैसे-जैसे अदालत की पेशी की तिथि होंगी, उसके अनुसार मुआवजा दे दिया जाएगा।
-डीएस. भट्टी, अतिरिक्त महाप्रबधंक, निर्माण एचएसआइआइडीसी, फरीदाबाद।
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एचएसआइआइडीसी ने किसानों का मुआवजा 31 जुलाई तक देने का आश्वासन दे दिया है। इस पर किसान भी सहमत हो गए हैं। अदालत की पेशी के बाद भी किसानों और अधिकारियों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इन मुद्दों पर सहमति बनी है। जल्द ही सभी मांगों पर सहमति बन जाएगी।
-राम निवास नागर, प्रधान, किसान संघर्ष समिति, आइएमटी।