ग्रेफ में जमीन अधिग्रहण का मामला फिर गरमाएगा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद :

ग्रेटर फरीदाबाद में जमीन अधिग्रहण का मामला फिर से उठेगा। अब इस मामले को नई सरकार के मुख्यमंत्री के दरबार में ले जाने के लिए सेक्टर-75 व 80 के पांच गांवों के किसानों ने बैठक कर रूपरेखा तैयार की।

बैठक की अध्यक्षता नहर-पार ग्रेटर फरीदाबाद किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने की। केंद्र और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार बन चुकी हैं। दोनों चुनावों में भाजपा नेताओं ने कहा था कि भाजपा की सरकार बनने पर अधिगृहीत की गई जमीन किसानों को वापस की जाएगी। पिछली कांग्रेस सरकार ने नहर-पार के किसानों की जमीन मात्र 16 लाख रुपये प्रति एकड़ मे अधिग्रहण करके निजी कंपनियों को दे दी थी। पीड़ित किसान 8-9 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस सरकार ने किसानों की एक ना सुनी। ना ही किसानों को मुआवजा दिया और ना ही उनकी भूमि को मुक्त किया गया। शिवदत्त वशिष्ठ ने कहा कि अब प्रदेश में किसान हितैषी सरकार का गठन हो चुका है, जिससे आशा जागी है कि नहर-पार के किसानों की जमीन वापस उनको दी जाएगी। इस संदर्भ में किसानों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ ही मंत्री रामबिलास शर्मा और ओमप्रकाश धनकड़ से मुलाकात करेगा।

बैठक में मास्टर जय नारायण, निरंजन चंदीला, मनोज यादव, ब्रह्मादत्त वशिष्ठ, गोरखी, मोहन, इंद्राज, भूले, रामकिशन, इंद्र, रनसिंह, श्याम, नरेश, प्रदीप, गजराज, अन्य किसान मौजूद थे।