जागरण विशेष : नप के साढ़े तीन करोड़ रुपयों पर कुंडली मारे बैठे सरकारी विभाग

अशोक ढिकाव, भिवानी

नगर परिषद की दयनीय मालिया हालत के लिए सरकारी विभाग जिम्मेदार साबित हो रहे हैं। सरकारी की ढिलाई के कारण नप की करीब ढाई करोड़ रुपये हाउस टैक्स की बकाया राशि को शिक्षा बोर्ड दबाए बैठा है तो आबकारी विभाग करीब एक करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी टैक्स पर कुंडली मारे बैठा है। स्टांप डयूटि टैक्स की मोटी रकम भिवानी व पंचकुला के बीच फाइलों में अटकी पड़ी है। जिस कारण नप प्रशासन के पास अपने कर्मचारियों देने के लिए पगार तक नही है और हड़ताल का सामना करना पड़ रहा है।

नगर परिषद भिवानी में 222 भाई स्थाई कर्मचारी 13 दरोगा व 6 अस्थाई कर्मचारी हैं। इसके साथ ही दो सफाई निरीक्षक कार्यरत हैं। 160 कर्मचारी ठेके पर रखे हुए है। क्लर्क स्टाफ व अग्निशमन स्टाफ सहित मिलाकर करीब 400 कर्मचारियों की फौज है। इन कर्मचारियों का हर माह करीब 58 लाख रुपये का वेतन का बजट बनता है, जबकि हर माह नप की आय मात्र 20 से 25 लाख रुपये ही अर्जित हो पा रही है। नगर परिषद कर्मचारियों को वेतन मिले चार माह होने को है तो उनके अन्य लाभ भी सालों से बकाया है। नगर परिषद की करीब ढाई करोड़ रुपये हाउस टैक्स की राशि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ बकाया है, लेकिन बोर्ड प्रशासन द्वारा हाउस टैक्स बिल में गड़बड़ी की बात कहकर यह देने से साफ इंकार किया जा रहा है। जिला प्रशासन के संज्ञान में यह बात होने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नही लिया जा रहा। पिछले माह का नप का करीब 85 लाख रुपये स्टांप डयूटि टैक्स आबकारी एवं कराधान विभाग की तरफ बकाया है। यह राशि पहले सीधे जिला स्तर पर ही नगर परिषद के अकाउंट में आती थी, लेकिन अब पंचकुला मुख्यालय से होकर आ रही है। जिस कारण पिछले एक माह से इस राशि पर विभाग कुंडली मारे बैठा है। जिसका खामियाजा नप के सफाई कर्मचारी व अन्य स्टाफ को भुगतना पड़ रहा है।

नप के खजाने में है मात्र 85 लाख रुपये

चार का वेतन देने के लिए नप के पास करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपये का बजट चाहिए, लेकिन नप के खजाने में फिलहाल केवल 85 लाख रुपये हैं, जो कि दो माह का वेतन भी नही है। ऐसे में नप अधिकारी कर्मचारियों के कड़े विरोध का सामना कर रहे है।

स्टांप डयूटि व हाउस टैक्स वसूली के किए जा रहे प्रयास : चेयरमैन

नप चेयरमैन भवानी प्रताप ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से ढाई करोड़ रुपये व आबकारी विभाग की तरफ बकाया करीब 84 लाख रुपये की वसूली का प्रयास किया जा रहा है, ताकि नप कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके।