जस्टिस शाह की रिपोर्ट पर अडी कांग्रेस
औद्योगिक समूहों को औने पौने दाम पर दी गई जमीनों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने शाह आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग उठाई।
अहमदाबाद। औद्योगिक समूहों को औने पौने दाम पर दी गई जमीनों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने इसकी जांच के लिए गठित जस्टिस एम बी शाह आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग उठाई। कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया तथा उसके सदस्य वैल में आ गये। विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया।
गुजरात में मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई औद्योगिक इकाईयों को सस्ते दामों पर जमीनों का आवंटन किया था, सरकार का मानना था कि उद्योग लगने से राज्य की विकास गति तेज होगी तथा युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कांग्रेस ने औद्योगिक इकाईयों को औने पौने दाम पर जमीनों के आवंटन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका भी दाखिल की थी जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने ही 11 मामलों के जमीन आवंटन की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिये थे।
राज्य सरकार ने रिटायर जज एम बी शाह को इसकी जांच सौंपी जिसकी रिपोर्ट को सदन में पेश करने की कांग्रेस मांग कर रही है। इस मुददे को कांग्रेस गुजरात में जोर शोर से उठा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने इस मुददे पर भाजपा को घेरा लेकिन आयोग के गठन के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। विधानसभा में एम बी शाह जांच रिपोर्ट को हवा देकर कांग्रेस एक बार फिर इस मुद्दे को जीवित करना चाहती है ताकि आगामी चुनाव में इसे जनता के बीच ले जाया जा सके।
