MP Election 2018 : दिल्ली सरकार के काम पर 'आप' ने बनाया MP का घोषणा पत्र
MP Election 2018 : आप पार्टी ने छह महीने के भीतर जन लोकपाल लाने और दिल्ली की तर्ज पर निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों को विकसित का वादा किया।
भोपाल। आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी दिल्ली की सरकार के कामों को आधार बनाकर मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किया है। आप ने घोषणा पत्र को 'शपथ पत्र" नाम दिया है। इसे बुधवार को दिल्ली सरकार के मंत्री व प्रदेश प्रभारी गोपाल राय व प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने राजधानी में जारी किया।
आप के घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार को बनाया गया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश की पहचान व्यापमं, खनन, ई-टेडरिंग जैसे घोटालों को बताया। साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए छह महीने के भीतर जन लोकपाल लाने का वादा किया है। पेट्रोल-डीजल पर वेट घटाकर महंगाई कम की जाएगी तो दिल्ली की तर्ज पर निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों को विकसित करने तथा निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण करने के लिए की सख्त व्यवस्था की जाएगी। मप्र की लकवाग्रस्त स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा जाएगा। मोहल्ला क्लीनिक जैसी व्यवस्था बनाई जाएगी।
रिपोर्ट कार्ड पेश करना था
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि भाजपा को घोषणा पत्र नहीं, रिपोर्ट कार्ड देना था। अपने 15 साल के कामों के बारे में बताना था। इसी तरह कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप पत्र जारी किया है, उसमें व्यापमं का जिक्र तक नहीं किया, जो आरोपियों को बचाने का प्रयास लगता है।
घोषणा पत्र में यह खास
- व्यापमं, खनन, ई-टेंडरिंग, भावांतर, बिजली घोटालों के लिए एसआईटी गठित कर जांच करवाएंगे।
- पूर्ण कर्ज माफी। फसल का दाम लागत का डेढ़ गुना देंगे। सुबह से रात तक 18 घंटे मुफ्त बिजली।
- महंगाई कम करने बिजली व पानी की दरों में कटौती।
- 400 यूनिट तक सभी घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली।
- बेरोजगार शिक्षितों को 1500 से 3000 तक जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- 20 हजार लीटर पानी मुफ्त।
- सभी प्रकार के ऑपरेशन मुफ्त।
- पूर्ण नशाबंदी।
- महिला सुरक्षा कानून में सुधार।
- संविधान की पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून का कड़ाई से पालन।
- उद्योगों के लिए अनावश्यक मंजूरियां खत्म।
- राज्य सड़क परिवहन निगम को पुनर्जीवित करेंगे।
- सभी संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानसेवी, आशा, उषा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करेंगे।
- नर्मदा घाटी के विस्थापित किसानों को पांच एकड़ सिंचित जमीन खरीदने के लिए वर्तमान मूल्य के आधार पर अनुदान।
- पुलिसकर्मियों का वेतनमान देश के सबसे ज्यादा वेतनमान देने वाले राज्यों के बराबर किया जाएगा।
- ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा देंगे।