शहरी विकास की राह

राज्य में बेतरतीब तरीके से हो रहे शहरीकरण को व्यवस्थित करने को राज्य सरकार ने कोल्हान के अलावा पलामू, संताल व उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलों के लिए चार नए विकास प्राधिकार के गठन को हरी झंडी दिखा दी है। इससे पूरे राज्य में एक सिस्टम से नए शहरों का विकास किया जा सकेगा। सरकार के इस कदम का बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि हाल के वर्षों में राज्य में शहरीकरण में बहुत तेजी आई है। गांव व कस्बे शहरों में समाहित होते जा रहे हैं। लेकिन 'जनगणना आधारित शहरों' के विकास के लिए सरकार के पास अभी तक कोई खाका नहीं था। ये इलाके अभी भी पंचायत श्रेणी में ही हैं, भले ही आबादी के मामले में ये किसी शहर के मानिंद हो गए हैं। पंचायती इलाकों में होने के कारण ही ऐसे शहरों के अनियंत्रित विकास को रोकने व उसे नियम-कानून की पटरी पर व्यवस्थित करने में प्राधिकारों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि अभी से नए शहरों को बसाने की दिशा में नियम-कानून को सख्ती से प्रभावी करने में ये प्राधिकार सक्षम बना दिए गए तो निश्चित तौर पर झारखंड में नए शहरीकरण का प्रकटीकरण होगा जो दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बन सकता है। यह तभी संभव हो सकेगा जब इन प्राधिकारों को हर संसाधन से लैस किया जाए. कर्मचारियों के साथ-साथ इसे आर्थिक मजबूती भी प्रदान की जाए। कार्य करने की पूरी आजादी दी जाए। राजनीतिक या नौकरशाही के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। इसके साथ यह भी जरूरी है कि इस काम करने के लिए पर्याप्त अधिकार देने के साथ-साथ इन प्राधिकारों को कर्तव्य की लक्ष्मण रेखा के भीतर भी रखा जाए। समय सीमा के भीतर कार्य संपादित करने की शर्त के साथ अधिकार दिए जाएं। ऐसा होने पर शहरीकरण से जुड़ी कई विसंगतियों को शुरू में ही समाप्त किया जा सकेगा। नक्शा पारित करने से लेकर भवन निर्माण कार्य की देखरेख का पूरा सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इससे नक्शा उल्लंघन जैसे मामलों के सामने आने की स्थिति ही खत्म हो जाएगी। साथ ही शहरों के स्वरूप को मटियामेट करनेवाले कुत्सित कार्यों पर भी पूर्णत: विराम लग जाएगा। शहरी विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देने में इस बात की गारंटी सुनिश्चित करनी होगी कि जनता के एक-एक पैसे का कहीं से भी दुरुपयोग न किया जा सके।

[ स्थानीय संपादकीय : झारखंड ]