लुभावनी योजना

अपनी छत देकर बगैर किसी प्रकार का निवेश किए सौर ऊर्जा का उत्पादन कर लोग न केवल अपने वास्ते बिजली तैयार कर सकते हैं बल्कि उससे लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। सरकार ने सौर ऊर्जा नीति- 2013 एवं रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट नीति, 2014 अलग-अलग तैयार की थीं। इसकी समयावधि पूरी हो जाने के कारण एवं अब प्रदेश में निजी भागीदारी बढ़ाते हुए निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से नई सौर ऊर्जा नीति-2017 का आलेख तैयार किया गया है। यह यूपीनेडा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस बारे में 15 जुलाई तक सुझाव व टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। सौर ऊर्जा नीति-2017 के ड्राफ्ट की खास बात यह है कि इसमें समेकित रूप से प्रदेश में बड़े स्तर पर ग्रिड संचालित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों व रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना को एक साथ शामिल किया गया है।

[उत्तर प्रदेश संपादकीय]

दो किलोवॉट तक के कनेक्शनधारकों के लिए केंद्र से मिलने वाली 30 फीसद सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार भी दस हजार रुपये प्रति किलो वॉट सब्सिडी देगी। रिन्यूबल एनर्जी सर्विस कंपनी (रेस्को) को ऑपरेटर के माध्यम से बगैर कोई धनराशि व्यय किए सौर ऊर्जा के उत्पादन को अनुमति दी गई है। नई सौर ऊर्जा नीति में थर्ड पार्टी विक्रय का भी प्रावधान है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कर न केवल सरकार बल्कि किसी को भी, यहां तक कि दूसरे राज्य को भी बिजली बेची जा सकेगी। बिजली पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की सीमा तक ग्रिड सुविधा निश्शुल्क देगी। आम के आम और गुठलियों के दाम।

इस उक्ति को चरितार्थ करते सरकार के प्रयास निश्चय ही रंग लाएंगे। इससे जहां एक ओर अनियमित विद्युत आपूर्ति की शिकायतें काफी हद तक दूर हो सकेंगी वहीं उपभोक्ताओं में भी आत्मबल का संचार होगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के यह प्रयास निश्चय ही क्रांतिकारी कदम हैं। जनता को सरकार के इस प्रयास में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।1