स्वच्छता का संकल्प

-----वाराणसी ने 32वां स्थान हासिल कर उदाहरण पेश किया है, अन्य शहरों में भी उसके प्रयोगों को लागू किया जा सकता है।-----स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से की थी, अब उत्तर प्रदेश में अगला चरण शुरू हो रहा है। सात मई को आगरा से इसे शुरू किया जाना है। हालांकि शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने अनौपचारिक शुरुआत कर दी। राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों ने भी विभिन्न जिलों से इस अभियान में योगदान दिया। सरकारी कर्मियों के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता भी हाथ में झाड़ू थामकर शहर साफ करने की मुहिम में शामिल हुए हैं। स्वच्छ शहर सर्वे में यूपी के किसी भी शहर के टॉप टेन में न आने और आधे से ज्यादा शहरों का मेरिट लिस्ट के सबसे नीचे रहना निश्चय ही सकते में ला देने वाला है। यूपी के सबसे ज्यादा 62 शहरों ने इस सर्वे में भाग लिया था, इस लिस्ट में आखिरी शहर भी गोंडा है। शुक्रवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकेया नायडू से बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सहयोगी मंत्रियों के साथ विमर्श किया। इसी दौरान स्वच्छता मिशन के अगले सर्वे के लिए अभी से तैयारी करने का संदेश दिया गया। कूड़ा प्रबंधन सुव्यवस्थित करने, 150 नगरों को खुले शौच की बीमारी से मुक्त करने, प्लास्टिक-पॉलिथीन पर रोक लगाने जैसे उपायों पर चर्चा की गई। सरकार इस राष्ट्रीय शर्मिदंगी के लिए संवेदनशील है, यह सुखद अनुभूति है। जब मध्य प्रदेश निश्चित रणनीति के तहत काम कर दो शहरों को टॉप टू में पहुंचा सकता है तो ऐसा क्या है कि यूपी के लिए यह टास्क असंभव है। नई सरकार ने इस बार की रैंकिग में शहरों के फिसड्डी साबित होने के लिए सपा सरकार को दोषी ठहराया है, मगर अगले सर्वे में यह ढाल नहीं रह पाएगी। वाराणसी ने 32वां स्थान हासिल कर उदाहरण पेश किया है, अन्य शहरों में भी उसके प्रयोगों को लागू किया जा सकता है। इसलिए अभी से पुख्ता प्रयास करने होंगे, दामन के इस दाग को धोना होगा, राजनीतिक इच्छाशक्ति को व्यवहारिक रुख अपनाना ही होगा। सरकार को अपनी प्राथमिकता के मुताबिक ओडीएफ, सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेंट, साफ-सफाई के प्रति शहरियों को जागरूक करने पर ध्यान देना होगा। इन प्रयासों को सफल बनाने में पब्लिक के योगदान की जरूरत होती है। विश्र्वास है वह मिलेगा भी, मगर जरूरी है जमीनी स्तर पर काम करने वाली सरकारी मशीनरी को भी चुस्त-दुरुस्त करना।