नजरिया

लापरवाही छोड़ें पर्यटक

Posted on:Tue, 11 Apr 2017 01:58 AM (IST)
        

नियमों का उल्लंघन पर्यटकों की जान पर भारी पड़ता है। पर्यटकों को चाहिए कि वे मेहमानों जैसा आचरण करें व प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।और पढ़ें »

परिसंपत्तियों पर जगी उम्मीद

Posted on:Tue, 11 Apr 2017 01:51 AM (IST)
        

अस्तित्व में आए उत्तराखंड को सोलह साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है मगर इसके बावजूद अब तक बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। और पढ़ें »

शुचिता का संदेश

Posted on:Tue, 11 Apr 2017 01:32 AM (IST)
        

प्रदेश सरकार कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रियों व विधायकों के अलावा प्रमुख अफसरों की संपत्ति सार्वजनिक करने के आदेश दे चुकी है।और पढ़ें »

आस्था का सवाल

Posted on:Mon, 10 Apr 2017 12:58 AM (IST)
        

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह जो इच्छा प्रकट की कि देश भर में गोहत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए वह नई नहीं है।और पढ़ें »

कचरे में नियम

Posted on:Mon, 10 Apr 2017 03:44 AM (IST)
        

प्रदेश में अस्पतालों और घरों से निकलने वाले कचरे को ठिकाने लगाने वाले नियम सिर्फ फाइलों तक ही सीमित हैं। इससे नदी-नाले प्रदूषित हो रहे हैं।और पढ़ें »

बढ़ानी होगी सुरक्षा

Posted on:Mon, 10 Apr 2017 02:40 AM (IST)
        

एयरपोर्ट, होटलों, स्टेशनों व सार्वजनिक स्थलों पर विदेशियों से ठगी, लूटपाट व छेडख़ानी की घटनाएं होती रहती हैं, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है।और पढ़ें »

सिंडीकेट पर चोट

Posted on:Mon, 10 Apr 2017 02:33 AM (IST)
        

चीनी मिलों की बिक्री की जांच का आदेश देकर योगी ने खुद अपनी सरकार के साथियों के लिए भी लक्ष्मण रेखा खींच दी है।और पढ़ें »

गांधीमय बिहार

Posted on:Mon, 10 Apr 2017 02:27 AM (IST)
        

बिहार का सौभाग्य है कि चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी आयोजन के बहाने पूरे राज्य में महात्मा गांधी और उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा छिड़ी हुई है।और पढ़ें »

गंभीर जल संकट

Posted on:Mon, 10 Apr 2017 02:08 AM (IST)
        

अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही राज्य भर की नदियों ने दम तोडऩा शुरू कर दिया है। नदियों के सूखने का सीधा असर पेयजल आपूर्ति पर पडऩा तय है।और पढ़ें »

जमीन तलाशती भाजपा

Posted on:Mon, 10 Apr 2017 02:00 AM (IST)
        

सरकार भाजपा की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का जितना प्रयास कर रही है उतना ही उसके पक्ष में माहौल बनते दिख रहा है।और पढ़ें »

अलगाववादियों के मंसूबे

Posted on:Mon, 10 Apr 2017 01:53 AM (IST)
        

श्रीनगर संसदीय सीट के उप चुनाव के दौरान हिंसा में आठ लोगों के मरने और करीब सत्तर के घायल होने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।और पढ़ें »

शराब ठेकों का विरोध

Posted on:Mon, 10 Apr 2017 01:49 AM (IST)
        

शराब के कारण न सिर्फ हादसे होते हैं, अपितु कई घर भी बर्बाद हो चुके हैं। यही कारण है कि शराब ठेकों के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद होते जा रहे हैं।और पढ़ें »

उचित कदम

Posted on:Mon, 10 Apr 2017 01:39 AM (IST)
        

प्रदेश में बिना लाइसेंस के बूचड़खानों का संचालन होना चिंता का विषय है। सरकार की ओर से उठाया गया कदम दुरुस्त है।और पढ़ें »

अमन-चैन प्राथमिकता

Posted on:Mon, 10 Apr 2017 01:01 AM (IST)
        

अमन-चैन बनाए रखना हर सरकार की प्राथमिकता होती है। भय मुक्त प्रदेश में अमन-चैन स्थापित करने के लिए गुंडा तत्वों पर सख्ती बरती जाए।और पढ़ें »

घोषणा पत्रों की अहमियत

Posted on:Sun, 09 Apr 2017 12:57 AM (IST)
        

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा है कि राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं करते और वे महज कागजी टुकड़ा बनकर रह जाते हैं।और पढ़ें »

अभिशाप मिटाने की पहल

Posted on:Sun, 09 Apr 2017 04:50 AM (IST)
        

राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बाद शासन ने अब अभिशाप बन चुकी दहेज प्रथा पर चोट करने की ओर कदम बढ़ा दिया है।और पढ़ें »

शिक्षा पर जोर

Posted on:Sun, 09 Apr 2017 02:37 AM (IST)
        

सरकार की सख्ती उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाती है। अफसरों को भी आगे बढ़कर सहयोग करना होगा तभी सरकार अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल होगी।और पढ़ें »

नए जिले के मायने

Posted on:Sun, 09 Apr 2017 02:24 AM (IST)
        

नए जिले के लिए जब तक ढांचागत सुविधाएं उन्नत नहीं होंगी, तब तक किसी भी क्षेत्र में बेहतर सेवा की उम्मीद नहीं की जा सकती।और पढ़ें »

खतरे की आहट

Posted on:Sun, 09 Apr 2017 02:13 AM (IST)
        

जम्मू में अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं के मुद्दे पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए, जिससे लोगों की चिंता दूर हो।और पढ़ें »

बढ़ता विरोध

Posted on:Sun, 09 Apr 2017 02:06 AM (IST)
        

अभिभावक कभी डीसी ऑफिस, कभी शिक्षा विभाग के दफ्तर, पर उनकी समस्याओं का हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है।और पढ़ें »

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