सार्थक पहल

एक समय था जब ग्रामीण महिलाएं घर की दहलीज से बाहर निकलने तक में संकोच करती थीं, वहीं आज की महिलाएं अपने ही गांव का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। महिलाओं में आए इस व्यापक बदलाव में सरकार की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही। खासकर, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में लगातार की जा रही पहल उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को ही दर्शाता है। उनका मानना है कि आधी आबादी को स्वावलंबी बनाकर ही राज्य का वास्तविक विकास हो सकेगा। इसी के तहत उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड के शीघ्र गठन की घोषणा की है। इसके माध्यम से जिला, प्रखंड व ग्राम स्तर तक महिलाओं को आजीविका का संबल प्राप्त होगा, और वे आत्मनिर्भर बनेंगी। राज्य के 32,000 गांवों में 'उद्यमी सखी मंडल' को उद्यमी बोर्ड से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक गांव से 15 उद्यमी सखी को संगठित किया जाएगा और उन्हें हुनममंद बनाया जाएगा। रघुवर सरकार ने हाल में ही महिलाओं के हित में एक और बड़ा फैसला भी लिया है। इसके तहत राज्य की महिलाएं अब मात्र एक रुपये में 50 लाख रुपये मूल्य तक की अचल संपत्ति (जमीन या फ्लैट) का निबंधन करा सकेंगी। इससे पहले अब तक महिलाओं को स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क मद में 10 फीसद छूट का प्रावधान था। इतना ही नहीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए सीएम ने जिलास्तर पर महिला आयोग के गठन की भी घोषणा की है, इसके पीछे उनकी सोच है कि इससे डायना प्रताडऩा को समाप्त करने, पहले पढ़ाई उसके बाद विदाई और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की परिकल्पना को सही तरीके से धरातल पर उतारने में सहूलियत होगी। महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में यह सार्थक पहल है। जरूरत है राज्य सरकार की इस परिकल्पना को सही तरीके से धरातल पर उतारने की। यदि ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मुखिया को भी आगे आना होगा और जन आकांक्षाओं के लिए ईमानदारी से काम करना होगा। अफसरों को भी अपनी भूमिका बढ़ानी होगी और सतत मॉनीटङ्क्षरग करनी होगी। सरकार को भी और अधिक सख्त होना होगा कि अफसर हों या मुखिया जो भी कार्य में शिथिलता बरत रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी होगी? तभी निचले स्तर तक यह संदेश जाएगा और विकास कार्य में तेजी आएगी।
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बल्र्ब :
रघुवर दास का मानना है कि आधी आबादी को स्वावलंबी बनाकर ही राज्य का वास्तविक विकास हो सकेगा। इसी के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है।