अनुकरणीय फैसला

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया यह प्रावधान बेहद सकारात्मक एवं राष्ट्रहित में है कि तय मानकों पर कर्मचारियों की परफारमेंस का मूल्यांकन किया जाएगा। जो इस कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। बेशक हर समझदार एवं कर्मठ व्यक्ति इस प्रावधान का स्वागत करेगा। आवश्यक है कि ऐसी अनुकरणीय व्यवस्था को यथाशीघ्र बिहार में भी लागू किया जाए ताकि यहां की राजकीय सेवाओं में पेशेवर सोच विकसित की जा सके। अधिकारी-कर्मचारी यह भरोसा कर सकें कि बेहतरीन परफारमेंस ही उनके व्यक्तिगत विकास का जरिया है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ निकट भविष्य में बिहार की भी राज्य सेवाओं में मिलना तय है। यह उचित समय होगा, जब इन सेवाओं में पारदर्शी एप्रेजल प्रणाली लागू की जाए तथा इसके निष्कर्षों को कर्मचारियों की प्रोन्नति, वेतनवृद्धि आदि का आधार बनाया जाए। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के जरिए कर्मचारियों को अकल्पनीय ढाई गुना वेतन बढ़ोतरी हासिल हुई है। इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार होना तय है लेकिन यही उचित समय है, जब कर्मचारियों के दायित्व और जवाबदेही की कसौटियां भी सख्त की जाएं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने में सालाना करीब एक लाख करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इस क्रम में राज्यों के खजानों पर भी भार बढ़ेगा। जाहिर है कि यह धनराशि सार्वजनिक विकास मद से काटकर निकाली जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को स्वत:स्फूर्त संकल्प लेना चाहिए कि देश अपने सार्वजनिक विकास की कीमत पर उन्हें जो व्यक्तिगत लाभ दे रहा है, उसके बदले वे अपनी परफारमेंस से देश-प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।