नियोजित शहर का सपना

दो साल की जद्दोजहद के बाद सूबे की राजधानी पटना के नियोजित विकास की रूप-रेखा बनी, यानी पटना का मास्टर प्लान तैयार हो गया, परंतु इसमें सुंदर और व्यवस्थित बसावट के जो स्वप्न दिखाए गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार को कड़ी मशक्कत करनी होगी। नगर विकास विभाग ने काफी दिनों से राजधानी में अपार्टमेंट आदि निर्माण के लिए नक्शा पास करने का काम बंद कर रखा था। महीनों की प्रक्रिया के बाद नए बिल्डिंग बॉइलाज बनाए गए और नक्शा पास करने का काम शुरू हुआ, फिर भी मुख्य जगहों को छोड़ गली और मोहल्लों में निर्माण की गति ठहरी नहीं दिखाई दी। महीनों नक्शा पास करने का काम बंद होने की स्थिति में भी तमाम मोहल्लों में बन रहीं बहुमंजिली इमारतें नगर निगम की नजरों में नहीं रहीं होंगी, यह नहीं माना जा सकता। जाहिर है कि यह काम सेटिंग-गेटिंग से चलता रहा। मास्टर प्लान में पटना वासियों को गुड फील कराने की दृष्टि से शहर का विकास एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) की तर्ज पर करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह कैसे संभव होगा? इसकी बहुत विधिवत जानकारी सामने नहीं आई है। एनसीआर की बसावट पर ध्यान दें तो वहां योजनाएं पहले बनीं और निर्माण बाद में शुरू हुआ। एनसीआर की योजना के अनुरूप किसानों से सड़क, आवासीय प्लाट, बिल्डरों को होम सिटी बनाने के लिए जमीन लेने तथा ग्रीन फील्ड एरिया छोडऩे या जहां हरियाली नहीं है, उसे विकसित करने का काम किया गया। पटना में हालात इसके उलट हैं। राजधानी में ग्रीन बेल्ट को बर्बाद करने काम तो अब भी चल रहा है। शहरी क्षेत्र से जुड़ा दीघा एरिया, जिसे हरित एवं फलपट्टी कहा जाता था, यहां के हरे-भरे पेड़ों में लगने वाले आम की खुशबू, जिसे पड़ोसी राज्य भी महसूस करते थे, पूरा क्षेत्र अनियोजित कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया।