-----दरअसल गर्मी के इस मौसम में आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ जाती है। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आग से बड़ी तबाही होती है।-----उत्तर प्रदेश में हाल ही में पदारूढ़ हुई योगी सरकार ने जिस तरह से हर क्षेत्र में पहल की है उससे उसकी गंभीरता व संवेदनशीलता पता लग रही है। सरकार किस तरह लोगों के हित को लेकर चिंतित है उसकी एक बानगी अग्निशमन क्षेत्र में हाल ही में जारी निर्देशों से पता चलती है। आग से नुकसान रोकने के लिए अग्निशमन व्यवस्था को प्रभावी एवं चुस्त-दुरुस्त करने के निर्देश के साथ ही शासन स्तर से आग से बचाव के लिए अफसरों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गयी है। प्रमुख सचिव गृह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस मामले में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। डीजी अग्निशमन सेवा को निर्देशित किया गया है कि नियमित सभी फायर टेंडर्स एवं वाहन अच्छी चालू हालत में रखे जायें ताकि आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के कार्य में इन्हें प्राथमिकता पर लगाया जा सके। उन्होंने विभाग द्वारा गर्मी के मौसम में खोले जाने वाले सीजनल फायर स्टेशन एवं उनमें पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था के निर्देश देने के साथ ही सार्वजनिक एवं निजी प्रतिष्ठानों में उपलब्ध फायर टेंडर्स को जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल में लाने के लिए संपर्क व समन्वय स्थापित करने की भी हिदायत दी है। इतना ही नहीं एसएसपी, एसपीएवं मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को संसाधनों की लगातार समीक्षा करने को भी कहा गया है। सरकार की यह सक्रियता देखना बड़ी ही सुखद लग रही है। दरअसल गर्मी के इस मौसम में आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ जाती है। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आग से बहुत तबाही होती है। खेतों में कटी फसल के गट्ठरों व फूस के छप्परों के कारण गांव में आग लगने पर लोगों की जिंदगी भर की कमाई मिनटों में राख के ढेर में बदल जाती है। आग लगने की सूचना जब तक जिला मुख्यालय तक पहुंचती है जानमाल का बड़ी क्षति हो चुकी होती है। लोग मन मसोस कर अपनी आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई राख में तब्दील होते देखते हैं। कुल मिलाकर यह बहुत ही दर्दनाक मंजर होता था। पिछली सरकारों के कार्यकाल में इस मुद्दे पर आधे-अधूरे उपाय किये गये लेकिन, प्रदेश की नई सरकार की इस पहल से तहसील व ब्लाक स्तर पर अग्निशमन विभाग का ढांचा मजबूत होकर मुस्तैद रहता है तो ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को इसका काफी लाभ जरूर मिलेगा।

[ स्थानीय संपादकीय : उत्तर प्रदेश ]