देर आए, दुरुस्त आए

कोर कैपिटल एरिया की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही साथ अन्य आधारभूत संरचना विकसित करने पर भी राज्य सरकार ने गंभीरतापूर्वक कार्रवाई तेज की है। विधानसभा का नया भवन और हाई कोर्ट के नए परिसर के निर्माण की प्रक्रिया भी तीव्र गति से चल रही है। इससे प्रतीत होता है कि आनेवाले दो-तीन साल में आधारभूत संरचनाओं का पूरा ढांचा बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी आवश्यकता लंबे अरसे से महसूस की जा रही थी। झारखंड के साथ अलग हुए राज्यों ने अपनी राजधानी विकसित कर ली। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर को नजीर के तौर पर पेश किया जाता है। झारखंड का कोर कैपिटल एरिया उससे भी बेहतर होगा। कोर कैपिटल एरिया में 1,902 एकड़ में ग्रेटर रांची विकसित होगी। यहां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राज्य के सचिवालय और अधिकारियों-पदाधिकारियों के आवास होंगे। कुल नौ चरणों में इसका विकास किया जाएगा। कोर कैपिटल के मास्टर प्लान को राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल चुकी है। महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रक्रिया के दरम्यान विस्थापित होनेवाले लोगों का पुनर्वास पहले किया जाएगा। ऐसे 393 परिवारों को 52.82 एकड़ भूमि पर बसाया जाएगा, जिसपर 216.627 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बढ़ती आबादी और जरूरत के लिहाज से योजनाओं को धरातल पर उतारना आवश्यक है। यह संतोषजनक है कि राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास हुआ है। परिवहन की सुविधाएं बढ़ी हैं। राज्य में बदलते माहौल के मद्देनजर निवेशक बड़े पैमाने पर आकर्षित हो रहे हैं। उद्योग-धंधे का विकास होने से लोगों की जीवनस्तर बेहतर होगा। राज्य में खनिज संपदा की भरमार है लेकिन उसके मुकाबले औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कमी है। उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई सुधारात्मक उपाय किए हैं। इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वयं इस सिलसिले में बड़े औद्योगिक घरानों के संपर्क में हैं। वे मुंबई और हैदराबाद में रोड शो कर चुके हैं। उनका अगला पड़ाव नई दिल्ली होगा। इसके बाद वे विदेशी मुल्कों का रुख करेंगे। औद्योगिक विकास के लिए संरचनाओं की मौजूदगी सुनिश्चित करना आवश्यक है। विद्युत क्षेत्र में राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इसमें नेटवर्क विकसित करना और उत्पादन बढ़ाना शामिल है। विद्युत उत्पादक संयंत्रों की भी क्षमता बढ़ाई जाएगी। इन तमाम आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ कर सरकार ने अपनी इच्छाशक्ति जाहिर की है। राज्य के व्यापक हित में इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे।