नाकाम नेतृत्व

दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की झकझोर देने वाली घटना के सात दिन बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित कर आम जनता के गुस्से को शांत करने की जो कोशिश की उसमें उन्हें शायद ही कामयाबी मिले। एक तो प्रधानमंत्री ने अपनी बात कहने में बहुत देर कर दी और दूसरे उनके संबोधन में भावुक अपील के अतिरिक्त ऐसा कुछ नहीं जिससे जनता को यह भरोसा हो सके कि सरकार वास्तव में चेत गई है और अब वह आम महिलाओं को सुरक्षा देने अथवा उनके मान-सम्मान से खेलने वाले तत्वों को दंडित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। आज जिन अनेक उपायों की चर्चा हो रही है वे कोई नए नहीं हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके पहले उन्हें कोई तवज्जो क्यों नहीं दी गई? दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की जिस घटना ने देश को शर्मिदा करने के साथ आम लोगों को आक्रोश से भर दिया वैसी घटनाएं इसके पहले भी हो चुकी हैं। इनमें से कई तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुईं और चिंता का विषय भी बनीं, लेकिन राजनीतिक और शासक वर्ग अविचलित ही बना रहा। अब वह सक्रिय अवश्य दिख रहा है, लेकिन यह साफ है कि इसका मूल कारण तिलमिलाई जनता का सड़कों पर उतर आना और उग्र रूप धारण कर लेना है। क्या हमारे नीति-नियंता इसी दिन और ऐसे माहौल की ही प्रतीक्षा कर रहे थे? कोई गंभीर घटना घट जाने और उसके परिणामस्वरूप लोगों के आक्रोशित हो उठने पर चेतने वाले नीति-नियंता अपनी विश्वसनीयता कायम नहीं कर सकते। दुर्भाग्य यह है कि ऐसा प्रत्येक मामले में होता है। उदाहरणस्वरूप जब कभी ऑनर किलिंग के मामले बढ़ जाते हैं तो ऐसा जाहिर किया जाता है कि अब सरकार के स्तर पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ न कुछ कदम उठा ही लिए जाएंगे, लेकिन चंद दिनों में ही उसकी तमाम सक्रियता दम तोड़ देती है।