नाकाम नियोजनालय

हाल के वर्षो में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में रोजगार मेला या फिर बहुउद्देश्यीय मेले का आयोजन कर निजी क्षेत्र में नियोजन कराने के भी प्रयास किए गए हैं। वोट बैंक बढ़ाने का यह जरिया माना जाता है, लेकिन वहां भी अपेक्षित रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाती। हर जगह कम खर्च में अधिक उत्पादकता का सृजन करने की परिपाटी चल निकली है। बेरोजगारी के इस दौर में पूर्व से नियोजित व्यक्ति अपनी साम‌र्थ्य से अधिक काम करने को विवश है। मानव संसाधन पर किया जाने वाला खर्च नियोजकों को अखरने लगा है। सरकारी क्षेत्र भी इसी राह पर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में नियोजनालयों पर किया जा रहा भारी-भरकम खर्च सरकार के लिए कितना सार्थक और उपयोगी है, इसकी उसे समीक्षा करनी चाहिए। नियोजनालयों में पदस्थापित अधिकारी और कर्मचारी भी अन्य स्थलों पर सेवारत अपने संवर्ग के लोगों के समान ही वेतन-भत्ते पाते हैं, जबकि स्थापना संबंधी अन्य मदों में भी व्यय होता ही है। राज्य में व्याप्त जबर्दस्त बेरोजगारी का निदान ढूंढने में ये केंद्र मददगार साबित हो सकते हैं, बशर्ते सरकार इनको उपयोगी बनाए। यह दायित्व उसका ही है कि वह अपनी किसी भी स्थापना का कितना दोहन कर पाती है।

[स्थानीय संपादकीय: झारखंड]