बिजली पर बहस

प्रदेश में बिजली आपूर्ति व दरों पर चल रही रार अब व्यापक और सकारात्मक बहस का रूप ले रही है। उपभोक्ताओं का बड़ा वर्ग पहले ही बिन बिजली व्याकुल है, तो दरों में वृद्धि की आशंका ने छटपटाहट और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग भवन के शिलान्यास अवसर पर मंच से हुई चर्चा में यह छटपटाहट साफ महसूस की गई। मुख्यमंत्री मानते हैं कि वह बिजली समस्या से पीड़ित प्रदेशवासियों का दर्द समझते हैं। साथ ही जोड़ते हैं कि प्रदेश में बिजली कई राज्यों से सस्ती है। इशारा साफ है कि दरें बढ़ाए बिना काम नहीं चलेगा। दूसरी ओर राज्यपाल, नियामक आयोग और उपभोक्ता प्रतिनिधियों का मानना है कि दरें बढ़ाने के बजाए दूसरे उपायों पर काम होना चाहिए। एक तर्क यह है कि जितनी बिजली चोरी हो रही है, यदि उसका आधा भी रोक लिया जाए तो दरें बढ़ाने की जरूरत न पड़े। राज्यपाल उदाहरण देते हैं। केरल में लाइन लॉस 11.61 फीसद पर थाम लिया गया। महाराष्ट्र में यह 16.27 फीसद है। वहीं, उत्तर प्रदेश में लाइन हानि की दर 32.27 फीसद है। यह आंकड़ा दुरुस्त कर लिया जाए तो उपभोक्ताओं पर बोझ कम किया जा सकता है। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष भी मानते हैं कि लाइन हानि रोकने और बिना कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को जोड़ने से बात बन सकती है। यही उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि संगठन भी कहते हैं।