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दिल्ली में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट अनुबंध रद होने की नौबत

Publish Date:Fri, 28 Oct 2016 09:21 PM (IST) | Updated Date:Fri, 28 Oct 2016 09:49 PM (IST)
दिल्ली में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट अनुबंध रद होने की नौबत
सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली में वाहनों में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने वाली कंपनी का अनुबंध रद करने की छूट दे दी है।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली में वाहनों में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने वाली कंपनी का अनुबंध रद करने की छूट दे दी है। सुप्रीमकोर्ट ने इस संबंध में अपने पिछले फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के फैसले को उचित ठहराया है।

सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट लगाने वाली कंपनी रोजमर्टा एचएसआरपी वेंचर्स प्रा. लि. का कांंट्रैक्ट रद होने की नौबत आ गई है। देखना यह है कि अब दिल्ली सरकार इस आदेश पर कितनी जल्दी अमल करती है। क्योंकि भाजपा यह आरोप लगाती रही है कि कंपनी के खिलाफ दिल्ली सरकार का रवैया ढीला है। जबकि दिल्ली सरकार इससे हमेशा इनकार करती रही है।

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दिल्ली सरकार ने ग्राहकों से अधिक दाम वसूलने तथा वाहनों में घटिया नंबर प्लेटें लगाने की शिकायतों के मद्देनजर कंपनी को अनुबंध रद करने का नोटिस दिया था। जवाब में कंपनी मध्यस्थता अदालत चली गई थी। लेकिन जब दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट पहुंची और अपने पक्ष में फैसला ले आई तो कंपनी ने विशेष अनुमति याचिका के जरिए सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

दिल्ली सरकार ने मार्च 2012 में राजधानी के वाहनों में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने का निर्णय लिया था। टेंडर प्रक्रिया के बाद रोजमर्टा एचएसआरपी वेंचर्स प्रा. लि. को इस कार्य के लिए चुना गया। लेकिन जल्द ही कंपनी के खिलाफ जनता की शिकायतों का तांता लग गया।

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परिणामस्वरूप जनवरी 2014 में दिल्ली सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया। समिति ने जांच में पाया कि कंपनी अनधिकृत स्रोतों से प्लेटें खरीद रही है। समिति ने इसे सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया। तदनुसार फरवरी 2014 में दिल्ली सरकार ने कंपनी का कांट्रैक्ट रद करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी।

हाईकोर्ट में मात खाने के बाद कंपनी सुप्रीमकोर्ट पहुंची थी। जहां 20 अक्टूबर, 2016 की सुनवाई में जस्टिस शिव कीर्ति सिंह तथा श्रीमती जस्टिस आर भानुमती ने कंपनी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश को उचित बताते हुए न्यायाधीश द्वय ने कहा कि दिल्ली सरकार को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का पूरा अधिकार है। क्योंकि सुप्रीमकोर्ट 2013 के अवमानना मामले में उसे पहले ही यह अधिकार दे चुका है।

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Web Title:ncr Supreme Court on hi tech number plates implementation(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)

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