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नोएडा में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए अगले माह मिलेंगे 330 करोड़

जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रदेश सरकार ने अभी कोई बजट जारी नहीं किया है। रकम न मिलने की वजह से हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पा रही है।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Tue, 28 Nov 2017 10:35 AM (IST)Updated: Tue, 28 Nov 2017 07:12 PM (IST)
नोएडा में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए अगले माह मिलेंगे 330 करोड़
नोएडा में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए अगले माह मिलेंगे 330 करोड़

नोएडा [ जेएनएन ] । जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रदेश सरकार अगले माह 330 करोड़ रुपये जारी कर सकती है। दिसंबर के पहले सप्ताह में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लगने की उम्मीद है। धनराशि जारी होते ही जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो जाएगी।

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जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रदेश सरकार ने अभी कोई बजट जारी नहीं किया है। रकम न मिलने की वजह से हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से नोडल एजेंसी बनाए गए यमुना प्राधिकरण ने आठ गांवों की करीब साढ़े बारह सौ हेक्टेयर जमीन के  अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज दिया है।

प्रस्ताव के साथ कुल मुआवजे की दस फीसद धनराशि जमा कराना अनिवार्य है, लेकिन प्रशासन को अभी तक यह रकम नहीं मिली है। इसलिए प्रस्ताव पर अधिग्रहण की प्रक्रिया जस की तस है।

पांच दिसंबर को होने वाली प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जेवर हवाई अड्डे के लिए 330 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को अनुमति मिलने के पूरे आसार है। जैसे ही यह रकम प्राधिकरण को मिलेगी, वह इसे जिला प्रशासन को सौंप देगा। ताकि प्रस्ताव शासन को भेजकर अधिग्रहण की धारा चार व नौ की अधिसूचना जारी हो सके। इसके बाद जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर देगा।

जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की तकनीकी आर्थिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट टीएफआर तैयार कराने के लिए प्राधिकरण पहले की ग्लोबल निविदा निकाल चुका है। देश विदेश की नामचीन कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है। एजेंसी चयन के लिए आठ दिसंबर को तकनीकी बिड निकाली जाएगी। करीब डेढ़ माह में एजेंसी चयन का काम पूरा हो जाएगा।

मंडलायुक्त एवं चेयरमैन यमुना प्राधिकरण डा. प्रभात कुमार का कहना है कि जेवर हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जा चुका है। शासन से जल्द धनराशि मिलने की उम्मीद है। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।




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