छात्र प्रद्युम्न हत्या की हत्या के बाद खुली सरकारी महकमों की नींद
अक्सर शोर शराबा होने के बाद कुछ दिन तक महकमों की सक्रियता दिखाई देती है, फिर स्थिति जस की तस। यदि रेयान इंटरनेशनल स्कूल की कमियों के ऊपर सरकारी महकमों की ओर से ध्यान दिया जाता तो प्रद्युम्न की हत्या न होती।
गुरुग्राम [ जेएनएन ] । सोहना रोड गांव भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के बाद सरकारी महकमों की नींद खुल गई है। नींद कब तक खुली रहेगी इसका कोई अंदाजा नहीं।
अक्सर शोर शराबा होने के बाद कुछ दिन तक महकमों की सक्रियता दिखाई देती है, फिर स्थिति जस की तस। यदि रेयान इंटरनेशनल स्कूल की कमियों के ऊपर सरकारी महकमों की ओर से ध्यान दिया जाता तो प्रद्युम्न की हत्या न होती।
यह भी पढ़ें: प्रद्युम्न हत्याकांड : CCTV फुटेज का चौंकाने वाला सच, जांच टीम को मिले बड़े सुराग
घटना के बाद न केवल शिक्षा विभाग बल्कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों में क्या-क्या कमियां हैं, इसकी पड़ताल कर रहे हैं। बसों में क्या-क्या सुविधाएं हैं, इस बारे में प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी जांच कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें: प्रद्युम्न की हत्या में शामिल दूसरा शख्स कौन, सही निकला मां का शक
जांच में यह बात सामने आई कि सोहना रोड स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल की बसों के चालकों एवं सहायकों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं। इसे देखते हुए एक-एक बस की जांच शुरू कर दी गई है। बसों के भीतर जीपीएस की सुविधा है या नहीं, महिला सहायक एक है या नहीं, रूट का उल्लेख है या नहीं आदि विषयों की जांच की जा रही है।
अभिभावकों का कहना है कि जब तक अखबारों में एवं चैनलों पर खबरें आ रही हैं तब तक ही सक्रियता दिखाई देगी। हर बार ऐसा ही होता है। पटेल नगर निवासी अभिभावक राजेश एवं जय सिंह कहते हैं कि निजी स्कूलों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप सीधे तौर पर होना चाहिए। तभी बात बनेगी। अपनी इच्छा से फीस बढ़ा देते हैं। अपनी इच्छा से बसों का रूट चेंज कर दिया जाता है।
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अतिरिक्त उपायुक्त व सचिव प्रदीप दहिया के अनुसार सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। फिलहाल जांच तेज कर दी गई है। जहां कहीं भी कमी दिखाई दे, अभिभावक सीधे प्रशासन से शिकायत करे। प्रद्युम्न हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया है।
यह भी पढ़ें: रेयान मामला: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, CBI, CBSE और हरियाणा सरकार को नोटिस
यह भी पढ़ें: रेयान मामला: बैकफुट पर हरियाणा सरकार, CM खट्टर CBI जांच को राजी