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UP: नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर को अब मोदी सरकार ने भी दी मंजूरी

सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से आना-जाना आसान होगा। सेटेलाइट शहरों की तरफ लोगों के शिफ्ट करने से दिल्ली के भीड़भाड़ में कमी आएगी।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 25 May 2017 10:00 AM (IST)Updated: Thu, 25 May 2017 10:00 AM (IST)
UP: नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर को अब मोदी सरकार ने भी दी मंजूरी
UP: नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर को अब मोदी सरकार ने भी दी मंजूरी

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार ने 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाली नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके लिए कुछ धन केंद्र सरकार भी उपलब्ध कराएगी।

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मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस मेट्रो मार्ग की लंबाई 29.70 किलोमीटर होगी और यह पूरी तरह एलिवेटेड होगा। इस परियोजना के लिए 5.503 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताा कि केंद्र नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 970.62 करोड़ रुपये देगा। 

नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमआरसी) मेट्रो कॉरीडोर का निर्माण कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनएमआरसी का गठन किया है। अब इसे केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम में बदला जाएगा। परियोजना का निर्माण कार्य उन्नत चरण में पहुंच गया है। अगले साल अप्रैल तक इसे पूरा किया जाना है।

2011 की जनगणना के मुताबिक, नोएडा की जनसंख्या करीब 7.50 लाख है। 2021 तक इसके बढ़कर 19 लाख होने का अनुमान है।

सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से आना-जाना आसान होगा। सेटेलाइट शहरों की तरफ लोगों के शिफ्ट करने से दिल्ली के भीड़भाड़ में कमी आएगी।

नोएडा में करीब 10,000 औद्योगिक इकाइयां लगाने की क्षमता है। मौजूदा समय में यहां करीब 7,500 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें दो लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।


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