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97 करोड़ वसूलने के निर्देश के खिलाफ 'आप' ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

Publish Date:Thu, 04 May 2017 09:50 PM (IST) | Updated Date:Thu, 04 May 2017 09:50 PM (IST)
97 करोड़ वसूलने के निर्देश के खिलाफ 'आप' ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा97 करोड़ वसूलने के निर्देश के खिलाफ 'आप' ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा
उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को एक महीने में 'आप' से यह राशि वसूलने का आदेश दिया था।

नई दिल्ली [जेएनएन]। आम आदमी पार्टी (आप) ने उपराज्यपाल के उस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें पार्टी से विज्ञापन पर खर्च किए 97 करोड़ वसूलने का निर्देश दिया गया है। 'आप' पर आरोप है कि सरकार ने गलत तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल व पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए विज्ञापन पर यह राशि खर्च की है।

याचिका में 30 मार्च को दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार विभाग (डीआइपी) द्वारा उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से राशि की वसूली के लिए दिए गए आदेश को रद करने की मांग की गई है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को एक महीने में 'आप' से यह राशि वसूलने का आदेश दिया था।

याचिका में पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति की उस रिपोर्ट को भी खारिज करने की मांग की है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी धन पर विज्ञापन देने का जिम्मेदार ठहराया है। कमेटी ने इसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताया है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने सरकारी विज्ञापनों की जांच करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बी.बी.टडन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। कमेटी ने यह निर्णय 16 सितंबर 2016 को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन की शिकायत पर दिया था। 

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Web Title:ncr Avind kejriwal Move to Delhi High Court over Government advertisements(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)

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