नर्सरी एडमिशनः नियमों में मनमानी पर AAP सरकार को 52 स्कूलों को नोटिस
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निजी स्कूलों को लेकर ब्लॉग लिखा है कि स्कूली शिक्षा का एक पहिया प्राइवेट स्कूलों के सहारे चल रहा है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। नर्सरी दाखिला प्रक्रिया के नियमों में मनमानी पर सोमवार को दिल्ली सरकार ने 52 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सरकार ने नोटिस का सात दिन के अंदर जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि सरकार के आदेश के बाद भी निजी स्कूल किस आधार पर मनमाने नियम बना रहे हैं।
बता दें कि अभिभावकों के दो से अधिक बच्चे होने पर एडमिशन न देने का क्राइटेरिया बना देने का मामला एक स्कूल की दो शाखाओं की ओर से आया है। सोमवार को इस मामले में सरकार सक्रिय हो गई। दिन भर चली गहमागहमी के बाद शाम तक शिक्षा निदेशालय ने 52 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया।
गौरतलब है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों में अधिकांश संख्या उनकी है जो सरकारी जमीन पर बने हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निजी स्कूलों को लेकर ब्लॉग लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूली शिक्षा का एक पहिया प्राइवेट स्कूलों के सहारे चल रहा है।
क्वालिटी एजुकेशन बनाने के लिए कई प्राइवेट स्कूलों की भूमिका प्रशंसनीय है, लेकिन जिन स्कूलों को करोड़ों रुपये की जनता की जमीन मुफ्त और सब्सिडी पर दी गई, उन स्कूलों को शिक्षा की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मनीष सिसोदिया ने अपने ब्लाग शिक्षा मंत्री की नोटबुक पर लिखा कि शिक्षा के लिए पिछले 30-40 साल में जनता की करोड़ो रुपये की जमीन प्राइवेट स्कूलों को मुफ्त के बराबर दी गई, बावजूद इसके कई स्कूल अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ऐसा होने नहीं देगी।