बैकफुट पर केजरीवाल सरकार, पूर्ण राज्य से जुड़ी याचिका SC से वापस लेगी

नई दिल्ली (जेएनएन)। अपने लिए ज़्यादा अधिकार मांग रही दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट कह चुका है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहांं उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना फैसले नहीं लिए जा सकते।

यहां पर बता दें कि पूर्ण राज्य से जुड़ी अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालने केे बाद दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) झुकती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य घोषित करने की मांग से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर मूल दीवानी वाद को आगे नहीं बढ़ाएगी।

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दिल्ली सरकार ने यह फैसला अटॉर्नी जनरल के विरोध एवं स्थापित कानूनी व्यवस्थाओं के मद्देनजर लिया है। इसमें यह स्पष्ट है कि संवैधानिक राहतों के लिए कोर्ट का रुख एक ही बार किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर मूल वाद में वही राहतें मांगी गई हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिकाओं में उठाई गई थीं। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार 29 अगस्त को होने वाली सुनवाई में जस्टिस एके सीकरी और एनवी रमन्ना की पीठ से मूल वाद वापस लेने का आग्रह करेगी।

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