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महापंचायत में बोले व्यापारी, सीलिंग के खिलाफ रामलीला मैदान में होगी महारैली

महापंचायत में व्यापारियों ने एकत्र होकर राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखाने का निर्णय लिया। 28 मार्च को व्यापारी रामलीला मैदान में महारैली करेंगे।

By Amit MishraEdited By: Published: Tue, 13 Mar 2018 09:12 PM (IST)Updated: Wed, 14 Mar 2018 07:24 AM (IST)
महापंचायत में बोले व्यापारी, सीलिंग के खिलाफ रामलीला मैदान में होगी महारैली
महापंचायत में बोले व्यापारी, सीलिंग के खिलाफ रामलीला मैदान में होगी महारैली

नई दिल्ली [जेएनएन]। सीलिंग के विरोध में 28 मार्च को व्यापारी रामलीला मैदान में महारैली करेंगे। मंगलवार को करोलबाग में व्यापारियों की हुई महापंचायत में यह फैसला लिया गया है। इसमें दिल्ली के 100 से अधिक बाजारों के पदाधिकारियों के साथ-साथ करोलबाग, गफ्फार मार्केट, पहाड़गंज, एमसीडी मार्केट, टैंक रोड के व्यापारी-कर्मचारी भी शामिल हुए।

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राजनीतिक दलों को ताकत दिखाने का निर्णय 

महापंचायत में व्यापारियों ने दुकानें बंद करने के अलावा एकत्र होकर राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखाने का निर्णय लिया। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा बुलाई गई इस महापंचायत में दिल्ली किराना कमेटी के अध्यक्ष विजय गुप्ता, दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बावेजा, करोलबाग ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनीत भोला, करोलबाग रिटेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहरा, साउथ एक्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार समेत अन्य बाजारों के पदाधिकारी शामिल हुए।

सीलिंग पर रोक लगाने का विधेयक पारित करे 'आप' 

व्यापारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की कि वह 16 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के पहले दिन सीलिंग पर रोक लगाने का विधेयक पारित कर मंजूरी के लिए उसे केंद्र सरकार के पास भेजें। वहीं, केंद्र सरकार से दिल्ली को सीलिंग से बचाने के लिए संसद के इसी सत्र में विधेयक लाने की मांग की है।

दिल्ली के विकास की योजनाएं बनें 

व्यापारियों ने कहा कि अगले मास्टर प्लान 2021-2041 को तैयार करने का काम शुरू हो गया है। ऐसे में पिछली गलतियों और कमियों से सबक लेते हुए दिल्ली के विकास की योजनाएं बननी चाहिए। सरकार एक स्कीम लाए जिसमें 31 दिसंबर 2017 की स्थिति को बरकरार रखा जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार 351 सड़कों को तुरंत अधिसूचित करे। व्यापारियों ने विशेष क्षेत्र के विकास का प्लान तैयार न होने तक सीलिंग से राहत देने की मांग की। 

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