पूर्व कोयला मंत्री शिबू सोरेन को सह-आरोपी बनाने के लिए याचिका
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: बहुचर्चित कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली:
बहुचर्चित कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत के समक्ष पूर्व कोयला मंत्री शिबू सोरेन को सह-आरोपी बनाए जाने के लिए याचिका लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में यह याचिका आरोपी कंपनी जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाई गई है, जिसमें पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव को भी सह-आरोपी बनाने की दरख्वास्त की गई है।
न्यायधीश भरत पराशर इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेंगे। अधिवक्ता विजय अग्रवाल के माध्यम से लगाई गई याचिका में कहा गया है कि पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने अपनी किताब में लिखा था कि उन्होंने सोरेन और राव को इस बात की जानकारी दी थी कि कोयला ब्लॉक आवंटित करने का मौजूदा सिस्टम पारदर्शी नहीं है। यह पूरी तरह से भेदभाव पूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया था। ऐसे में यह समझना स्पष्ट है कि दोनों की मंशा गलत थी। लिहाजा दोनों को आरोपी बनाया जाना चाहिए।
पेश मामले में राज्यसभा सांसद विजय दरडा उनके बेटे देवेंद्र दरडा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, मंत्रालय के उच्चपदस्थ अधिकारी केएस करोपहा और केसी समरिया भी आरोपी हैं। यह मामला छत्तीसगढ़ के फतहपुर(पूर्व) में कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। मामले में सीबीआइ ने आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में सीबीआई पहले ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है, लेकिन रिपोर्ट को खारिज करते हुए अदालत ने सीबीआई को नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए थे।