MCD हड़ताल 12 वें दिन भी जारी, अब खुफिया रिपोर्ट ने उड़ाए LG के होश
दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल नजीब जंग को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि नगर निगम के कर्मचारियों की जारी हड़ताल राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है।
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (MCD) के कर्मचारियों की हड़ताल आज 12वें दिन भी जारी है। आज पूरी दिल्ली में हड़ताली कर्मचारी जगह-जगह प्रदर्शन करेंगे। वहीं, निगम अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर वापस लौट चुके हैं, तो कल से शिक्षक भी काम पर लौट आएंगे।
केजरीवाल के साथ पीएम मोदी से भी नाराज हैं हड़ताली कर्मी
वेतन की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन दे रहे हड़ताली कर्मचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नाराज हैं। यही वजह है कि कल यानी शनिवार को उन्होंने दोनों के पुतले फूंके। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों में कोई भी हमारी मांगें पूरी करने को तैयार नहीं है।
कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है निगम हड़ताल: दिल्ली पुलिस
एक ओर जहां MCD कर्मियों की हड़ताल की वजह से दिल्ली में गंदगी बढ़ती जा रही है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल नजीब जंग को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि नगर निगम के कर्मचारियों की जारी हड़ताल राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है।
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक,यह रिपोर्ट विभाग की खुफिया इकाई ने तैयार की है। यह रिपोर्ट दिल्ली पुलिस प्रमुख बीएस बस्सी को सौंपी गई थी जिन्होंने इसे उपराज्यपाल के पास भेजा।
उपराज्यपाल की कोशिश भी नाकाम
दो दिन पहले दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने कथित धन संकट से जूझ रहे शहर के दो नगर निगमों के लिए 300 करोड़ रुपए के कर्ज का एलान किया,ताकि उनके करीब 90,000 कर्मचारियों की ओर से की जा रही हड़ताल खत्म हो सके। वहीं, हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने झुकने से इंकार कर दिया।
कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली के निगम कर्मचारी पिछले कई महीनों से वेतन भुगतान नहीं होने को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। पिछले 11 दिनों से वे हड़ताल पर हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने शुक्रवार को दो निगमों को 300 करोड़ रुपये ऋण मुहैया कराने की घोषणा करते हुए हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। इसी हफ्ते केजरीवाल सरकार ने भी उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को वेतन भुगतान के लिए 551 करोड़ रुपये ऋण देने की घोषणा की थी।