'भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में केंद्र व दिल्ली पुलिस रोड़ा'

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा है कि केंद्र और दिल्ली पुलिस से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने से भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम प्रभावित हो रही है। इस मुहिम पर न तो केंद्र सरकार और न ही दिल्ली पुलिस काम करने दे रही है। यह बातें दिल्ली सरकार ने विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही हैं।

आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने विधानसभा में प्रश्न पूछकर भ्रष्टाचार की मुहिम के बारे में जानकारी मांगी थी। दिल्ली सरकार ने लिखित जवाब में कहा है कि वह दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए जनलोकपाल कानून लागू करने के लिए प्रयत्नशील है। इसके अतिरिक्त आठ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न विभागों में सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। ताकि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके। ज्ञात हो कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ माह पहले कई अधिकारियों की तैनाती की थी। इसके अलावा एसीबी की मदद के लिए इसी वर्ष पांच मई को भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन भी शुरू की थी। मगर, आठ जून को एसीबी मुखिया के पद पर आइपीएस मुकेश कुमार मीणा की तैनाती के बाद केंद्र व दिल्ली सरकार के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई थी। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ काम कर रही है और एसीबी भी दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को पलीता लगा रही है। मीणा की नियुक्ति के बाद से एसीबी का काम लगभग ठप है।