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मुख्यमंत्री से संवाद में पेश करेंगे सपनों के शहर का खाका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सपनों केशहर को स्मार्ट सिटी बनाने केलिए नई दिल्ली के कई रेजिडेट वेलफे

By Edited By: Published: Fri, 18 Sep 2015 09:41 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2015 09:41 PM (IST)
मुख्यमंत्री से संवाद में पेश करेंगे सपनों के शहर का खाका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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सपनों केशहर को स्मार्ट सिटी बनाने केलिए नई दिल्ली के कई रेजिडेट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केसाथ संवाद करेंगे। दरअसल, स्मार्ट सिटी परियोजना में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के साथ शनिवार को पालिका केंद्र में बैठक आयोजित की है। इसमें शामिल लोग न सिर्फ स्मार्ट सिटी को लेकर अपने मन की बात करेंगे, बल्कि अपने सपनों के शहर का खाका भी पेश कर सकेंगे।

एनडीएमसी ने स्मार्ट सिटी के लिए विभिन्न माध्यमों से सुझाव मंगाए हैं। इन्हीं में से एक आरडब्ल्यूए संग बैठक करना भी शामिल है। बैठक में लोगों की शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लोग शहर की स्मार्टनेस बढ़ाने के उपाय बताने के साथ अपने सुझाव भी दे सकेंगे। वे अपने शहर में किन स्मार्ट चीजों को शामिल करना चाहते हैं। साथ ही बिजली, पानी व ट्रांसपोर्ट, पर्यावरण व जनसुविधाएं आदि जैसे मामलों पर चर्चा जाएगी।

इसके लिए ऑनलाइन सुझाव दिए जा सकते हैं। इसके अलावा सुझाव देने के लिए प्रारूप भी छपवाए गए हैं, जो स्थानीय लोगों में वितरित किए जा रहे हैं। अब एनडीएमसी ने आम लोगों को इस परियोजना से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। लोगों से सुझाव मागे जा रहे हैं। इन सुझावों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में वरीयता दी जाएगी, क्योंकि शहर में रहने वालों का नजरिया स्मार्ट दिल्ली के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। सुझावों के लिए एनडीएमसी की वेबसाइट पर विस्तृत रूप से पेज बनाए गए हैं, जहा लोग अपने फीड बैक दे सकेंगे।

इस बैठक में शामिल दिल्ली वाले ये भी बता सकेंगे कि स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी। किन-किन सुविधाओं पर फोकस किया जाना चाहिए और किस प्रकार की नई सुविधाएं विकसित की जाए। इसके उअलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कंसल्टेंट के तौर पर चुनी गई कंपनी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का खाका 75 दिन के अंदर तैयार करके दे देगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 15 दिसंबर के बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा।


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