एंटी रैगिंग कमेटी गठित करे दिल्ली सरकार

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रैगिंग के मामलों को बेहद गंभीरता से लिया है। मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव केके शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार अति शीघ्र सभी जिलों में एंटी रैगिंग कमेटी गठित करे। पत्र में कहा गया है कि इन कमेटियों का नेतृत्व जिला उपायुक्त करेंगे। वहीं, इन कमेटियों पर नजर रखने के लिए राज्य स्तर पर भी एक एक कमेटी बनेगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव इशिता रॉय द्वारा लिखे गए पत्र में रैगिंग से संबंधित केरला यूनिवर्सिटी के मुकदमे के बारे में 22 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर नजर रखने के लिए सभी जिलों में एंटी रैगिंग कमेटी बनाई जाए। रैगिंग से संबंधित शिकायत मिलने पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। शिक्षण संस्थानों में शराब के संबंध में मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार के स्तर पर कमेटी गठित की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हों। सरकार के स्तर पर बनी कमेटी सभी जिला कमेटियों की मॉनीट¨रग करेगी तथा रैगिंग से विद्यार्थियों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन कराएगी। कमेटी ऐसे विद्यार्थियों को सामान्य तरीके से शिक्षा ग्रहण करने का माहौल भी उपलब्ध कराएगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा इस तरह के एंटी रैगिंग मोबाइल एप आदि की व्यवस्था भी की जाए जिससे छेड़खानी व रैगिंग से संबंधित मामले की शिकायत विद्यार्थी तुरंत कर सकें। सरकार रैगिंग के खिलाफ विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए। साथ ही राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी इस संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी करें कि वे रैगिंग की जागरूकता के लिए प्रभावी कदम उठाएं। मंत्रालय ने कहा है कि रैगिंग के बारे में बताए गए सुझावों पर क्या कार्रवाई की गई है, इस बारे में मंत्रालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।