एनजीटी ने डीजल वाहनों का ब्यौरा मांगा

जासं, नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को राजधानी में बीते दो साल में सड़क पर उतरे डीजल वाहनों की संख्या बताने को कहा है। आरटीओ से कहा गया है कि वे वर्ष 2014 और 2015 में राजधानी में पंजीकृत सभी प्रकार के छोटे-बड़े डीजल वाहनों का ब्योरा दें। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार ने पूछा कि क्या आप इस बात से इन्कार करेंगे कि डीजल वाहन पेट्रोल के मुकाबले 27 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। कितने देशों ने डीजल वाहनों को बंद करने के लिए कदम उठाए हैं। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से पेश हुई एडिशनल सॉलीसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। डीजल इंधन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए केंद्र सरकार कदम उठा रही है। मंत्रालय ने वर्ष 2019 तक बीएस-5 और वर्ष 2023 तक बीएस-6 मानक का डीजल बेचने का प्रस्ताव रखा है।