वेरका ने अतिरिक्त मुआवजे को बताया स्टंट

जासं, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगों के 3,325 पीड़ितों के परिजनों को पाच लाख के मुआवजे की घोषणा को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजकुमार वेरका ने सिर्फ एक सियासी स्टंट बताया है। उन्होंने कम से कम एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। डॉ. वेरका ने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह भी आतंकवाद के मामले में सियासी रोटियां सेंक रही है।

एक विज्ञप्ति जारी कर डॉ. वेरका ने कहा कि पिछले 30 साल से अधिक समय से लंबी लड़ाई लड़ रहे दंगा पीड़ितों को केंद्र सरकार की तरफ से कम से कम एक करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही पंजाब सरकार को भी एक-एक करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पंजाब में राज्य सरकार आंतकवादियों को यादगार बनाने में दिन रात एक कर रही है। जेल में बंद आंतकियों को छुड़ाने के लिए केंद्र सरकार से अपील कर रही हैं लेकिन उसे आतंकवाद पीड़ितों के हितों का कोई ख्याल नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी केंद्र में भाजपा की सरकार रही है और पंजाब में पिछले दस वषरें से अकाली-भाजपा की सरकार राज कर रही है। लेकिन इन सरकारों ने कभी भी आतंकवाद पीड़ितों के बारे में बात नहीं की।