लोढ़ा समिति: परेशानी शुरू, आइपीएल के मीडिया अधिकारों की नीलामी स्थगित
बीसीसीआइ ने लोढ़ा समिति द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त न होने पर मीडिया अधिकारों की नीलामी स्थगित कर दी है।
नई दिल्ली (पीटीआइ)। बीसीसीआइ ने आइपीएल के वैश्विक मीडिया अधिकार (प्रसारण और डिजिटल) की नीलामी अनिश्चितकाल के लिए टालने का फैसला किया है। पहले इसे मंगलवार को होना था, लेकिन जस्टिस लोढ़ा समिति ने इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए अभी तक अपना स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया है।
बीसीसीआइ ने विज्ञप्ति में अपनी तरफ की कहानी बयां की कि किस तरह से उसने सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त लोढ़ा समिति के साथ लगातार संपर्क किया और कैसे अधिकार देने में देरी के कारण उसके व्यावसायिक हित प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही उसने विश्व भर के संभावित बोलीदाताओं, जिनकी संख्या 18 है, से भी माफी मांगी।
विज्ञप्ति में बीसीसीआइ की प्रक्रिया पर निर्देश की मांग, समिति द्वारा इस पर विस्तार से जानकारी देने और उस पर बोर्ड के जवाब के बारे में भी बताया गया है। बीसीसीआइ के वैश्विक मीडिया अधिकारों की निविदा में प्रसारण, मोबाइल और इंटरनेट अधिकार शामिल हैं।
यह नीलामी तभी खटाई में पड़ती नजर आ रही थी, जब लोढ़ा समिति ने बोर्ड से मीडिया अधिकारों की अवधि को स्पष्ट करने के लिए कहा। बीसीसीआइ सचिव अजय शिर्के ने समिति को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बोली प्रक्रिया से पहले स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाए। उन्होंने समिति के सचिव गोपाल शंकरनारायण को पत्र लिखा था।
उनके पत्र के जवाब में शंकरनारायण ने कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। उन्होंने लिखा, 'आपके 21 अक्टूबर के पत्र के पहले पैरा में लिखा गया है कि बीसीसीआइ ने आइपीएल अधिकारों के लिए वैश्विक निविदा की प्रक्रिया पहले ही घोषित कर दी है, क्योंकि पिछला दस साल का अनुबंध आइपीएल के मई 2016 में समाप्त हुए सत्र के साथ ही खत्म हो गया।' समिति के सचिव ने इसको लेकर दो विशेष सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, 'पिछले अनुबंध की दस साल की अवधि कब समाप्त होगी और अगले दस साल की अधिकार अवधि कब से शुरू होगी।'
बीसीसीआइ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह और सचिव शिर्के आदेश के पालन के संबंध में अपनी रिपोर्ट लोढ़ा समिति के समक्ष पांच नवंबर को पेश करेंगे। उन्होंने शंकरनारायण के सवाल के जवाब में कहा कि दस साल के अधिकार की अवधि 2017 आइपीएल सत्र के साथ समाप्त होगी। लेकिन नए आइपीएल अधिकारों के लिए मोलभाव का समय एक जून, 2016 से शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि अगले दस साल की अधिकार अवधि अप्रैल/मई, 2018 से शुरू होगी।