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घरेलू क्रिकेटरों को भुगतान के लिए बीसीसीआइ ने उठाया ये बड़ा कदम

बीसीसीआइ वर्तमान सत्र में घरेलू क्रिकेटरों को सीधे भुगतान करने की योजना बना रहा है।

By Sanjay SavernEdited By: Published: Mon, 07 Aug 2017 07:36 PM (IST)Updated: Tue, 08 Aug 2017 03:27 PM (IST)
घरेलू क्रिकेटरों को भुगतान के लिए बीसीसीआइ ने उठाया ये बड़ा कदम
घरेलू क्रिकेटरों को भुगतान के लिए बीसीसीआइ ने उठाया ये बड़ा कदम

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली। लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करने के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) अपने राज्य संघों को धन नहीं दे पा रहे हैं और यही कारण है कि कई घरेलू क्रिकेटरों को पिछले सत्र का भुगतान अब तक नहीं हो सका है। इससे बचने के लिए बीसीसीआइ वर्तमान सत्र में घरेलू क्रिकेटरों को सीधे भुगतान करने की योजना बना रहा है। इसको लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) और बीसीसीआइ के पदाधिकारियों के बीच बैठक होगी। इसमें इस पर फैसला होने की संभावना है।

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बुधवार को राजधानी में होने वाली सीओए की बैठक के एजेंडे में इस मुद्दे को रखा गया है। इस बैठक में सीओए की तरफ से विनोद राय, डायना इडुलजी, जबकि बीसीसीआइ की तरफ से कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी, कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और सीईओ राहुल जौहरी भाग लेंगे। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि कई राज्यों ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को अभी लागू नहीं किया है। यही कारण है कि उन्हें बीसीसीआइ की तरफ से धन नहीं जारी किया जा सका है। ऐसे में कई घरेलू क्रिकेटरों का भुगतान नहीं हो सका। हालांकि हमें नहीं पता है कि पिछले सत्र में किस क्रिकेटर को कितना भुगतान हुआ है और किसको नहीं, क्योंकि उस समय संबंधित राज्य संघों को ही अपने खिलाडिय़ों को भुगतान देना था। इस साल ऐसा नहीं हो इसलिए हमने फैसला किया है कि वर्तमान घरेलू सत्र का भुगतान हम सीधे क्रिकेटरों को करेंगे। हालांकि अधिकतर राज्य संघ ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी बैठक में इस पर सहमति होने के पूर्ण आसार हैं। अभी वर्तमान घरेलू सत्र शुरू होने में समय है और तब तक हम इसकी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। 

इस बैठक के एजेंडे में रणजी ट्रॉफी, कूच विहार ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट की विजेता राशि का मामला भी रखा गया है। अधिकारी ने कहा कि पिछले सत्र में हुए सभी घरेलू टूर्नामेंट की विजेता राशि भी लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करने के कारण राज्यों द्वारा बांटी नहीं जा सकी है। सीओए चाहता है कि उसका भुगतान भी सीधे खिलाडिय़ों को कर दिया जाए। वो नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई विवाद हो।

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