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मूडीज को 13 साल बाद दिखा भारत में सुधार, जानिए 10 बड़ी बातें

मूडीज ने भारत की रेटिंग को साल 2004 में अपग्रेड किया था। वहीं साल 2015 में रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से बदलकर पॉजिटिव किया गया था

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 17 Nov 2017 11:33 AM (IST)Updated: Fri, 17 Nov 2017 06:49 PM (IST)
मूडीज को 13 साल बाद दिखा भारत में सुधार, जानिए 10 बड़ी बातें
मूडीज को 13 साल बाद दिखा भारत में सुधार, जानिए 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली (जेएनएन)। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर Baa2 कर दिया है जो कि पहले 'Baa3' थी। मूडीज ने कहा है कि सरकार की ओर से किए जा रहे आर्थिक और संस्थागत सुधारों के कारण जारी प्रगति से देश की उच्च विकास क्षमता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही मूडीज ने भारत के रेटिंग आउटलुक को पॉजिटिव से स्टेबल कर दिया है। हम अपनी इस खबर में आपको मूडीज की ओर से रेटिंग में किए गए बदलाव के संबंध में 10 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं।

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  • रेटिंग एजेंसी की ओर से किया गया यह सुधार 13 साल बाद देखने को मिला है। इससे पहले मूडीज ने भारत की रेटिंग को साल 2004 में अपग्रेड किया था। वहीं साल 2015 में रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से बदलकर पॉजिटिव किया गया था।
  • मूडीज की ओर से देश के रेटिंग में किए गए इस बदलाव के बाद रुपया 64.66 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार को रुपया 65.32 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था।
  • वहीं इस रेटिंग सुधार के बाद शुक्रवार को बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स 400 अंक उछलकर 33,520 के स्तर पर और निफ्टी 123 अंक उछलकर 10,343 के स्तर पर पहुंच गया।
  • मूडीज की ओर से रैंकिंग में सुधार के बाद अब भारतीय कंपनियों के लिए विदेश से उधार लेने की लागत सस्ती हो सकती है।
  • वहीं विश्लेषकों का मानना है कि मूडीज के इस फैसले के बाद विदेशी निवेशक डोमेस्टिक डेट और इक्विटी मार्केट में ज्यादा पैसा निवेश करेंगे।
  • मूडीज ने कहा, “ऐसे में जब महत्वपूर्ण सुधार चरणबद्ध तरीके से किए जाते हैं मूडीज का मानना है कि जो सुधार लागू किए जा चुके हैं वो व्यवसायिक माहौल में सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे, उत्पादकता को बढ़ाएंगे, विदेशी और घरेलू निवेश को तेज करेंगे और मजबूत एवं सतत विकास को भी बढ़ावा देंगे।”
  • यह उल्लेख करते हुए कि सुधारों से स्थायी विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा, मूडीज ने कहा कि सरकार आर्थिक और संस्थागत सुधारों के व्यापक कार्यक्रम की दिशा में आधा रास्ता पार कर चुका है। उसने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे सुधार अंतरराज्यीय व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करके उत्पादकता को बढ़ावा देंगे।
  • राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा, “लंबी अवधि के सुधारों एवं वित्तीय समावेशन के लिए सरकार ने जो रास्ता चुना है, को निवेश अच्छे से समझ और जान चुके हैं। रेटिंग एजेंसी ने भी औपचारिक रुप से इसकी पुष्टि कर दी है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।”
  • ऐसे समय में जब भारत पर कर का बड़ा बोझ देश के क्रेडिट प्रोफाइल में एक बाधा बना हुआ है, मूडीज का मानना है कि सुधारों ने इसमें तेज वृद्धि के खतरे को कम कर दिया है। यहां तक कि इसके कम होने की भी संभावना है।
  • मूडीज का मानना है कि मार्च 2018 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.7 फीसद हो जाएगी, जो कि एक साल पहले 7.1 फीसद रही थी।

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