Budget 2017 Live: नोटबंदी के बाद पेश बजट की खास बातें
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट लोकसभा में पेश किया
नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट लोकसभा में पेश किया। वरिष्ठ सांसद ई. अहमद के निधन के बाद आज ही बजट पेश होने को लेकर पहले असमंजस की स्थिति रही, लेकिन आखिरकार लोकसभा स्पीकर ने बजट पेश करने का फैसला लिया।
पेश हैं बजट से जुड़ी खास बातें:-
- कांग्रेस ने वरिष्ठ सांसद के निधन के दिन बजट पेश करने का विरोध किया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा, ई अहमद के निधन से दुखी हूं लेकिन बजट आज ही पेश होगा। यह संवैधानि कर्तव्य है और इसे रोका नहीं जा सकता।
- अपने बजट भाषण में जेटली ने कहा, भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था के बीच एक उभरते हुए सितारे के रूप में सामने आया है। महंगाई पर सरकार ने काबू पाया है। काले धन के खिलाफ सरकार लड़ाई लड़ रही है।
- नोटबंदी पर जेटली ने दोहराया, इससे भ्रष्टाचार मिटेगा और लंबे समय में देश को फायदा होगा। गरीबों तक इसका फायदा मिलेगा। बैंक ब्याज दरें घटा पाएंगे। नोटबंदी के प्रभाव अगले वित्तीय वर्ष तक नहीं जाने वाले।
- युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जनधन आधार और मोबाइल जेएएम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
- सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश हुई है। भारत पर मंदी का असर कम हुआ है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास में निवेश और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करना। नोटबंदी से पारदर्शिता आएगी।
- विकास का फायदा गरीबों को होगा।
- कच्चे तेल की कीमत में कमी का अनुमान है। दालों के उत्पादन में तेजी आई है।
- वित्तीय घाटा जीडीपी 0.3 प्रतिशत के आसपास हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार 361 अरब डॉलर हुआ, महंगाई दर 2-6 प्रतिशत के आसपास होगी।
- संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि महंगाई पर काबू पाया गया।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर देना अगला बड़ा लक्ष्य है।
- मानसून अच्छा रहा था। कृषि विकास दर 4.1% होने का अनुमान है। किसानों पर 10 लाख करोड़ का खर्च किए जाएंगे।
- फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़ का बजट रखा गया है।
- अगले वित्तीय वर्ष में इन 10 बड़ी बातों पर जोर होगा:- 1. किसान 2. गांव 3. युवा 4. गरीब 5. इंफास्ट्रक्चर 6. वित्तीय क्षेत्र 7. डिजिटल इंडिया 8. पब्लिक सर्विस 9. खर्च पर संयम 10. टैक्स
- टेक्सटाइल में रोजगार के लिए योजना शुरू की गई है। इसे लेदर सेक्टर को भी जोड़ा गया है।
- 5 अलग से टूरिज्म जोन बनाए गए हैं।
- 4 हजार करोड़ रुपए से संकल्प योजना, साढ़े तीन करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।
- ग्रामीण और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए 1 लाख 87 हजार करोड़ 223 रुपए रखे जाएंगे।
- शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी के स्तर में सुधार करेंगे।
- स्कूलों के लिए नया सालाना शिक्षा कार्यक्रम होगा।
- मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
- सरकार रोजाना 133 किमी सड़क बना रही है।
- प्रशिक्षित डॉक्टरों के लिए 5 हजार पोस्ट ग्रेजुएट सीटें रखी जाएंगी और ट्रेनिंग दी जाएंगी।
- नवजात मृत्यु दर कम करने का लक्ष्य।
- गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में 6 हजार रुपए सीधे डाले जाएंगे।
- गांवों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे।
- गरीबों और वंचितों के लिए सबका साथ और सबका विकास के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं के विकास पर जोर दिया जाएगा।
- एससी के लिए 52 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान। अल्पसंख्यकों के लिए 4 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान।
- LIC वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास स्कीम लाएगी। बुजुर्गों को आठ फीसदी सुनिश्चित रिटर्न दिया जाएगा।
- आधार आधारित हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे।
- रेलवे के लिए सफाई, सुरक्षा और सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
- रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ रखे गए हैं। सभी ट्रेनों में बायोटॉयलेट लगाए जाएंगे।
- ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं। ई-टिकट से यात्रा सस्ती होगी।
- गुजरात-झारखंड में एम्स खोले जाएंगे।
- मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी।
- दिव्यांगों के लिए स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएंगे।
- अगले वित्त वर्ष में 3500 किमी रेल लाइन कमिशन की जाएंगी। धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से सर्किट।
- सुरक्षा के लिए अगले पांच सालों के 1 लाख करोड़। 2020 तक ब्रॉडगैज लाइन पर मेनलेस क्रॉसिंग खत्म होंगे।
- टेली मेडिसिन के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा।
- भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख 55 किलोमीटर में फायबर केबल डाली गई।
- एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए बने कानून में संशोधन किया जाएगा।
- राजमार्गों के लिए 64, 900 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- हाईवे के लिए 64 हजार करोड़ रखे गए हैं।
- कैशलेस रिजर्वेशंस 58 से बढ़कर 68 प्रतिशत हुआ। रेलवे का ऑपरेटिव रेशों सुधारने की कोशिश।
- सीबीएसई और एआईसीटीसी प्रवेश परीक्षाएं नहीं लेंगी। इसके लिए नई संस्था का गठन किया जाएगा।
- एफडीआई के क्षेत्र में सरकार ने कई परिवर्तन किए। ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई भारत में ज्यादा आ रही है। एफआईपीबी को 2017-18 को एफडीआई के क्षेत्र से हटा दिया जाएगा।
- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2017-18 में 3 लाख 90 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश।
- भारत को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने पर जोर। मोबाइल क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बढ़ावा।
- टेली मेडिसिन के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग होगा।
- वित्तिय क्षेत्र के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी।
- शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों की लिस्टिंग की समय सीमा। आईआरसीटीसी भी लिस्टेट होगी।
- भारत डिजिटल क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। बैंकों ने मार्च तक 2017 तक 20 लाख नए आधार आधारित पीओएस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- भ्रष्टाचार हटाने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था बेहद जरूरी, भीम एप डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। 125 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपनाया। इसे बढ़ाने के लिए दो नई स्कीमें।
- उच्च क्षेत्र की शिक्षा के लिए यूजीसी में होगा सुधार। सौ इंडिया स्किल सेंटर स्थापित होंगे। विदेशी भाषा के ज्ञान में सुधार कार्यक्रम, ऑनलाइन क्लास रुम पर फोकस।
- दवाओं के दाम घटाने के लिए योजना बनाई जाएगी। 2025 तक टीबी, 2018 तक चेचक, कुष्ठ रोग को खत्म किया जाएगा।
- बीकानेर और ओडिशा में कच्चे तेल के भंडार बनेंगे।
- कैशबेक और रेफरल बोनस स्कीम आएगी।
- पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिजिटल योजनाएं लागू की जाएंगी।
- छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनेंगे।
- GPO में पासपोर्ट बनेंगे।
- रक्षा बजट 2.74 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है।
- रेलवे के लिए 1.31 हजार करोड़ का बजट रखा गया है।
-1.50 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड का लक्ष्य।
- कैशबेक और रेफरल बोनस स्कीम आएगी।
- पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिजिटल योजनाएं लागू की जाएंगी।
- छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनेंगे।
- GPO में पासपोर्ट बनेंगे।
- रक्षा बजट 2.74 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है।
- रेलवे के लिए 1.31 हजार करोड़ का बजट रखा गया है।
- 1.50 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड का लक्ष्य।
- सिर्फ 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख से कम आमदनी दिखाई। वहीं 5 लाख की आमदमी दिखाने वालों की संख्या महज 76 लाख रही।
- कर चोरी करने वालों का भार ईमानदार लोगों पर पड़ता है। कर प्रस्तावों में मध्यमवर्ग का ख्याल रखा गया।
- कर प्रस्तावों पर विकास, कालेधन पर रोकथाम और कर व्यवस्था के सरलीकरण पर जोर दिया गया है।
- सस्ते घरों की स्कीम का दायरा बढ़ा। सस्ते घरों की योजना में बड़े घर, बिल्ट अप एरिया कार्पेट एरिया माना जाएगा।
- घरों के लिए कैपिटल गेन्स की सीमा 3 साल से 2 साल हुई।
- भूमिअधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा।
- 3 लाख से ज्यादा कैश में लेन-देन नहीं होगा।
- 50 करोड़ टर्नओवर पर इनकमटैक्स 5 फीसदी घटाया।
- 2000 से ज्यादा का राजनीतिक चंदा नकद में नहीं।
- चेक या डिजिटल से ही चंदा ले सकेंगी पार्टियां
- राजनीतिक चंदे के लिए डॉनर बॉण्ड जारी होंगे।
- पीओएस मशीनों पर ड्यूटी घटाई गई।