जीएसटी फैसलों पर आंदोलन करेंगे एक्साइज अधिकारी, काउंसिल के फैसलों से निराश और ठगा महसूस कर रहे अधिकारी

नई दिल्ली: एक्साइज एवं कस्टम्स अधिकारी व कर्मचारी संगठनों ने जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए कुछ फैसलों का विरोध करने का फैसला किया है। इन संगठनों के करीब 70 हजार अधिकारी व कर्मचारी शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय कस्टम्स दिवस नहीं मनाएंगे बल्कि 30 जनवरी को काली पट्टी बांधकर ‘शहीदी दिवस’ मनाएंगे।

ये फैसले संगठनों के प्रतिनिधियों की यहां हुई बैठक में लिए गए। संगठनों ने कहा कि 16 जनवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों से सदस्य निराश हैं और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

काउंसिल ने तटीय रायों को समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर टैक्स लगाने और 1.5 करोड़ रुपये तक कारोबार वाले 90 फीसद करदाताओं पर प्रशासनिक नियंत्रण रायों को देने का फैसला किया था। संगठनों का कहना है कि सदी का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार जवाबदेही और अधिकारिता के सिद्धांत के अनुरूप लागू होना चाहिए। इसे संविधान के अनुसार ही लागू करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि जीएसटी काउंसिल के फैसले से राजस्व संग्रह करने की केंद्र की क्षमता प्रभावित होगी।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की स्टियरिंग कमेटी की यहां हुई बैठक के अनुसार ये फैसले न सिर्फ राजस्व अधिकारियों के कैरियर पर प्रतिकूल असर डालेंगे बल्कि यह राष्ट्र हित में भी नहीं है। बैठक में भारतीय राजस्व सेवा (कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज), ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज गैजेटेड एक्जीक्यूटिव ऑफीसर्स, ऑल इंडिया सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने ये फैसले लिए।