REITs और InvITs अब बॉन्ड्स इश्यू कर जुटा पाएंगी पैसा, सेबी ने दी मंजूरी

नई दिल्ली (जेएनएन)। रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट्स ट्रस्ट (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चकर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) अब बॉन्ड्स इश्यू कर धनराशि जुटा सकेंगी। सेबी ने ट्रस्ट्स को डेट सिक्योरिटीज जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस अनुमति के बाद निवेशकों के रीट्स और इनविट्स और आकर्षक बन सकेंगे। माना जा रहा है कि इससे रियल्टी एस्टेट को रकम जुटाने में काफी मदद मिलेगी।

सोमवार को हुई सेबी की बैठक में ट्रस्ट्स को बॉन्ड्स जारी करने की अनुमति मिल गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले तक ट्रस्ट्स को इक्विटी मार्केट से ही पैसा जुटाने की अनुमति थी। साथ ही सेबी ने सिंगल एसेट्स रीट्स को भी अनुमति दे दी है। रीट्स के लिए सेबी ने रणनीतिक निवेशकों को इन ट्रस्ट के इश्यू में हिस्सेदारी की अनिमति दे दी है। इन निवेशकों में रजिस्टर्ड एनबीएफसी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स शामिल है। इनविट्स के लिए ऐसे रणनीतिक निवेशकों को पहले से ही अनुमति मिल चुकी है।

मुखौटा कंपनियों पर अपडेट
सेबी ने बोर्ड को संदिग्ध मुखौटा कंपनियों के खिलाफ जानकारियां दी हैं। बाजार नियामक ने स्पष्ट किया है कि मुखौटा कंपनियों के मामले में दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही शेयर बाजार से जुड़े लंबित मामलों के संबंध में भी बाजार नियामक सेबी ने बोर्ड जानकारी दी है।

इनविट्स के बारे में अहम बातें:

• इसे सबसे पहले सितंबर 2014 को नोटिफाई किया गया था, हालांकि कुछ खास मुद्दों के कारण यह पहले डेवलपर्स को आकर्षित नहीं कर पाता था। लेकिन इसमें काफी सारे संशोधनों और नियमों में छूट दिए जाने के बाद कई सारे ट्रस्ट अब सेबी के साथ ऑफर डॉक्युमेंट दाखिल कर रहे हैं।
• इसका निवेश तंत्र बुनियादी ढांचागत क्षेत्र (इन्फ्रास्ट्रक्टर क्षेत्र) के लिए पूंजी की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसमें निवेशकों से छोटी-छोटी रकम जुटाकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़े डेवलपर्स की मदद की जाती है, ताकि वो अपनी इंफ्रास्ट्रकर एसेट्स के जरिए पैसा कमाकर अपनी उन परियोजनाओ को पूरा कर सकें जो कभी कभी फंडिंग के चलते लंबित हो जाते हैं।
• इनविट्स राजस्व जुटाने वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के एवज में निवेशकों के लिए इकाइयां जारी करता है,जिसमें कमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) प्राप्त किए जाते हैं और कम से कम एक साल से यह राजस्व जुटा रहा है। इससे यूनिट होल्डर्स (इकाई धारकों) को सीधे परियोजना में निवेश करने का मौका मिलता है।