जीएसटी आने वाले समय में टैक्स बोझ को कम करेगा: RBI

नई दिल्ली (जेएनएन)। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि जल्द ही लागू होने वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून न केवल एक राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करेगा बल्कि यह टैक्स आधार को भी बढ़ा देगा, जो कि लंबी अवधि में ओवर ऑल टैक्स (कुल टैक्स) को भी कम करेगा।

आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने इंडस्ट्री लॉबी आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित एक आयोजन में कहा, “विवेकपूर्ण मुद्दा यह है कि जीएसटी खुद ही डिजिटल क्रांति का हिस्सा है, जिसमें प्रक्रियाओं और परिचालनों के मामले से कर संबंधी सूचनाओं में सुधार के साथ, कर आधार को व्यापक बनाने की क्षमता है।” उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी देश में कम कर व्यवस्था के मामले में एक अग्रदूत साबित हुआ है।

चार कर ढांचों के साथ, जीएसटी 30 जून की मध्य रात्रि से ही देशभर में लागू कर दिया जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों ने इस कानून से जुड़े नियमों और उसके कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

उर्जित पटेल ने कहा कि कर आधार का बढ़ना नई एकीकृत कराधान प्रणाली और ई-पेमेंट्स एवं डिजिटलीकरण पर अन्य पहलों का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय बाजार के गठन के साथ ही जीएसटी राज्यों के भीतर और पूरे देश में सामानों को लाने-ले जाने के दौरान राज्यों के भीतर कई अक्षमताओं को भी कम करेगा।