नीति आयोग ने राज्यों से कहा सुधार कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएं

नई दिल्ली (पीटीआई): नीति आयोग के उप-आयुक्त अरविंद पनगढ़िया ने राज्यों से राज्य के विषय, विशेष रूप से पट्टे पर जमीन देने से संबंधित सुधारों को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा है। पनगढ़िया ने यह बात 'भूमि अधिग्रहण सुधार की स्थिति और आगे के रास्ते' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में कही।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उन्होंने इस समारोह के दौरान पूर्व में आयोजित बैठकों में विभिन्न राज्यों के समर्थक सुधार विचारों को भी याद किया जिसका नेतृत्व सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने किया, ताकि कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 के मॉडल पर काम किया जा सके।

राज्यों के प्रमुख सचिव (राजस्व) एवं कृषि विभाग से उनके समकक्ष और उनके प्रतिनिधियों ने पूर्व बैठकों में हिस्सा लिया था। इस बयान में आगे कहा गया कि कई राज्यों ने लैंड लीजिंग रिफॉर्म से संबंधित अपनी पहल साझा की है। उनमें से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड प्रमुख थे।

पंचवर्षीय योजना होगी बंद, अब 3 साल के प्लान पर काम करेगा नीति आयोग

नीति आयोग में पंचवर्षीय कार्ययोजना के खत्म होने के बाद सालों से चली आ रही नेहरू युग की आर्थिक नीति की याद भी खत्म हो जाएगी। नीति आयोग की 23 अप्रैल को होने वाली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में त्रिवर्षीय कार्ययोजना(2017-2020) के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार ने एलान किया है कि 31 मार्च 2017 को खत्म होने जा रही 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तीन वर्षीय योजना लाई जाएगी जो इसी एक अप्रैल से लागू होगी।

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