डिजिटल ट्रांजेक्शन की लागत को लगभग खत्म कर देगा आधार: नीति आयोग

नई दिल्ली (जेएनएन)। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि अगर पेमेंट आधार कार्ड के जरिए की जाए तो डिजिटल लेनदेन की लागत कम होकर शून्य हो सकती है। कांत ने वित्तीय समावेशन सम्मेलन में एक समूह चर्चा के दौरान कहा कि आधार के साथ मोबाइल टेलीफोनी (जब इसे बैंक अकाउंट से जोड़ा जाता है)..यानी कि आधार से आधार लेनदेन जैसा कि भीम एप में होता है, लेनदेन की लागत को शून्य कर देता है। इस सम्मेलन को यूनाइटेड इंडिया चैप्टर ने आयोजित किया था।

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिग इंडिया (नीति) आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि कार्ड पेमेंट की तुलना में आधार पेमेंट लेनदेन की लागत को काफी कम कर सकता है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने की लागत 3.5 फीसद है जबकि डेबिट कार्ड से की गई पेमेंट 1.25 फीसद से 1.50 फीसद है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ अशोक पाल सिंह का कहना है कि डिजिटल पेमेंट के सरलीकरण के साथ-साथ चुनौतियां इसे किफायती बनाने की भी थी। अब चुनौती यह है कि कैसे हम 10 रुपये के भुगतान को साध्य बना सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण लागत तर्कसंगत है। आधार के जरिए होने वाले लेनदेन की लागत भी एक सी होनी चाहिए, यानि कि शून्य।

टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के चेयरपर्सन आर.एस. शर्मा ने कहा कि लेनदेन की लागत को हटाने से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।