7वां वेतन आयोग: भत्तों को लेकर लवासा समिति ने जेटली को सौंपी रिपोर्ट
वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने कई सरकारी भत्तों को खत्म करने की अपील की है।
नई दिल्ली (पीटीआई)। वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को बैठक की जिसमें उसने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों से जुड़ी अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी। आपको बता दें कि अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था।
पैनल ने क्या सुझाया:
इस पैनल ने तमाम भत्तों को या तो खत्म करने या उन्हें अन्य भत्तों में समाहित करने का सुझाव दिया। इन भत्तों में अभिनय, खजांची की सहायता, साइकिल, मसाला, उड़न दस्ता, बालों की कटिंग, राजभाषा, राजधानी, पोशाक, जूता, शॉर्टहैंड, साबुन, चश्मा, यूनिफॉर्म, सतर्कता और धुलाई प्रमुखता से शामिल है।
जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी अशोक लवासा ने बताया कि उन्होंने विभिन्न अंशधारकों की ओर से दिए गए सुझावों पर गौर किया है। लवासा ने बताया कि अब इस रिपोर्ट की समीक्षा सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति करेगी और उसके बाद इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इस उच्चस्तरीय समिति ने करीब 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह खत्म करने और 36 अन्य को अन्य बड़े भत्तोंक में शामिल करने का सुझाव दिया है। समिति ने आवास किराया भत्ते (एचआरए) में 8 से 24 फीसद के इजाफे का सुझाव दिया है।