केंद्र सरकार कर रही है प्रयास, अप्रैल के बजाए जनवरी से हो सकता है नए वित्त वर्ष का आगाज

नई दिल्ली (पीटीआई)। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष को अप्रैल के बजाए जनवरी से शुरू किए जाने को लेकर एक पहल के साथ शुरुआत की है। ऐसा करके वित्त वर्ष को कृषि उत्पादन चक्र से संबद्ध किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते माह नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए इस विचार का समर्थन किया था कि वित्त वर्ष को शिफ्ट कर जनवरी से दिसंबर कर दिया जाए।

सूत्रों के मुताबिक शुरुआती तौर पर इसपर काम शुरू हो गया है और जैसे-जैसे यह साल आगे बढ़ेगा इसमें तेजी आती जाएगी। सूत्र के मुताबिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का 1 जुलाई से लागू किया जाना भी इस दिशा में एक कदम है। इसका क्रियान्वयन कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही से होगा।

सरकार ने किया था समिति का गठन:

आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष को एक अप्रैल से एक जनवरी को स्थानांतरित करने के लिए पिछले साल एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति ने इसमें बदलाव की वजह, विभिन्न कृषि फसलों की अवधि और उसके कारोबार पर असर, कराधान प्रणाली और प्रक्रियाओं, सांख्यिकी और आंकड़ा संग्रहण आदि पहलुओं को शामिल किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसे देश जिसमें कृषि आय अत्यधिक महत्व रखती है, साल के लिए कृषि आय प्राप्ति के तत्काल बाद बजट तैयार किया जाना चाहिए।