सरकारी बैंकों में पूंजीगत निवेश की दूसरी किश्त के लिए सरकार ने दी मंजूरी
मोदी सरकार ने दी सरकारी बैंकों के लिए पूंजीगत निवेश की दूसरी किश्त को मंजूरी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों के लिए पूंजीगत निवेश की दूसरी किश्त को मंजूरी दे दी है ताकि बैंक अपना पूंजीगत आधार बढ़ा सकें। स्टाक एक्सचेंज में नियामकीय फाइलिंग में देना बैंक ने बताया, “हमारा भारत सरकार के साथ 16 मार्च 2017 को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से संचार हुआ है जिसमें टर्नअराउंड लिंक्ड इन्फ्यूशन प्लान के तहत 600 करोड़ रुपए के अन्य आवंटन की बातचीत हुई है।”
यह भी पढ़ें- आयकर विभाग ने सार्वजनिक किए 29 डिफाल्टर्स के नाम, 448 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी बाकी
कोलकाता के बैंक ऑफ इंडिया ने भी बताया कि उसका भी भारत सरकार के साथ संचार हुआ है जिसमें जिसमें टर्नअराउंड लिंक्ड इन्फ्यूशन प्लान के तहत 418 करोड़ रुपए के अन्य आवंटन की बातचीत हुई है।
बैंक ने बताया कि 10 रुपए की फेस वैल्यु के साथ समता शेयरों के प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए बोर्ड की बैठक 27 मार्च को होनी है, जिसमें भारत सरकार की ओर से इक्विटी शेयर का आबंटन भारत के राष्ट्रपति को किया जाना प्रस्तावित है।
देना बैंक ने बताया, “तरजीही आधार पर बैंक की पूंजी जुटाने के लिए भारत सरकार, एलआईसी ऑफ इंडिया और जीआईसी से बोर्ड अप्रूवल लिया जा रहा है।”
कैपिटल इन्फ्यूशन की दूसरी किश्त में 8,000 करोड़ रुपए दिए जाने हैं जिसके बेहद सख्त पैरामीटर्स हैं। सरकार ने पहले ही बैंकों में 22,915 करोड़ रुपए डाले जाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा इस वित्त वर्ष 13 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 25,000 करोड़ की पूंजी डाली जानी है, इसमें से 75 फीसदी रकम पहले ही पहुंचाई जा चुकी है।