11.35 लाख करोड़ के अतिरिक्त खर्चे के लिए सरकार ने मांगी सदन से मंजूरी
केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अनुदानों की पूरक मांग के लिए संसद की मंजूरी मांगी।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को तीसरे और अंतिम बैच के लिए चालू वित्त वर्ष के अनुदानों की पूरक मांग के लिए संसद की मंजूरी मांगी। यह मंजूरी सरकार ने 11.35 लाख करोड़ के अतिरिक्त खर्चे के लिए मांगी। हालांकि नेट कैश आउटगो इसमें से सिर्फ 14,786 करोड़ रुपए होगा शेष राशि का मिलान मंत्रालयों/विभागों की बचत या बेहतर प्राप्तियां/ एकत्रित वसूलियों से किया जाएगा। गौरतलब है कि मौजूदा वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म हो रहा है।
11.35 लाख करोड़ रुपए में से, 10.84 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज के भुगतान में किया जाएगा जिसमें बॉयबैक और ट्रेडर्स बॉन्ड की स्विचिंग भी शामिल है। अनुदान मांग (डिमांड फॉर ग्रांट) दस्तावेज के मुताबिक 3,293 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एरियर देने और वन रैंक वन पेंशन के अंतर्गत भुगतान करने के लिए मांगी गई थी। डिमांड फॉर ग्रांट में उर्वरक सब्सिडी के तौर पर 3,843 करोड़ का अतिरिक्त आउटले भी शामिल है।
इसके साथ ही 1,504 करोड़ रुपए की मांग एसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए राज्यों को सहारा देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। सरकार ने संसद से यह भी मांग की थी 5,203 करोड़ रुपए की राशि को कृषि कल्याण सेस से कृषि कल्याण कोष में स्थानांतरित किया जाए और 5,889 करोड़ रुपए की अनाम राशि को सीनियर सिटिजन वेलफेयर फंड में भेजा जाए।